केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी FY27 साठी **१२.२२ लाख कोटी रुपयांच्या** कॅपिटल एक्सपेंडिचरची (Capex) घोषणा केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात **११.५%** वाढ करण्यात आली असून, सरकार देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
विकासाचा मुख्य इंजिन
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक (Private Sector Investment) पूर्णपणे वेग घेत नाही, तोपर्यंत सरकार स्वतः पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षमतेमध्ये मोठी गुंतवणूक करत राहील. सरकारच्या या धोरणामुळे रेल्वे, महामार्ग, ऊर्जा आणि बंदरे यांसारख्या क्षेत्रांना मोठी चालना मिळणार आहे.
गुंतवणुकीचा आकडा आणि परिणाम
FY27 साठी अर्थसंकल्पात १२.२२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. FY26 च्या १०.९६ लाख कोटींच्या सुधारित अंदाजापेक्षा ही रक्कम ११.५% जास्त आहे. यामुळे सिमेंट, स्टील, इंजिनिअरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
आव्हाने आणि आर्थिक शिस्त
सरकार या खर्चाद्वारे खाजगी क्षेत्रासाठी एक 'ब्रिज' म्हणून काम करत आहे. मात्र, यात काही जोखीम देखील आहेत. जर खाजगी गुंतवणूक अपेक्षेप्रमाणे वाढली नाही, तर सर्व भार सरकारी तिजोरीवर पडू शकतो. यामुळेच सरकारने ४.३% फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) चे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जेणेकरून आर्थिक शिस्त राखली जाईल.
जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि महागाईचा वाढता दबाव हे घटक या नियोजनासमोर आव्हान ठरू शकतात. कर संकलनातील सातत्य या बजेटच्या यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.