केंद्र सरकारने FY27 साठीचे कर्ज घेण्याचे उद्दिष्ट **₹17.20 लाख कोटींवरून** **₹15.99 लाख कोटींवर** खाली आणले आहे. सरकारी सिक्युरिटीजचा पुरवठा कमी होऊनही १०-वर्षीय बॉण्ड यील्ड **७.२१%** च्या आसपास स्थिर राहिल्याने गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत.
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या बाजार कर्ज घेण्याच्या नियोजनात मोठी कपात केली आहे. मूळ अंदाज ₹१७.२० लाख कोटी होता, जो आता ₹१५.९९ लाख कोटींवर आणला आहे. सामान्यतः कर्जाचा पुरवठा कमी झाल्यावर बॉण्डच्या किमती वाढतात आणि व्याजदर कमी होतात, मात्र या निर्णयाचा बाजारावर फारसा सकारात्मक परिणाम झालेला नाही. ऑक्टोबर २०२६ च्या सुरुवातीला १०-वर्षीय बेंचमार्क बॉण्ड यील्ड ७.२१% च्या आसपास स्थिरावले आहेत.
सरकारी शिस्त आणि नेट बोरिंग
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत सरकार ₹७.८६ लाख कोटी कर्ज उभारणार आहे, जे २३ साप्ताहिक लिलावांद्वारे पूर्ण केले जाईल. विशेष म्हणजे, ग्रॉस बोरिंग कमी करूनही नेट बोरिंगचे लक्ष्य ₹११.७३ लाख कोटींवर स्थिर ठेवण्यात आले आहे. फिकल डेफिसिट (Fiscal Deficit) जीडीपीच्या ४.३% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकारने ही आर्थिक शिस्त पाळली आहे.
बाजारातील चिंतेचे मुख्य कारण
केवळ केंद्राचे कर्ज कमी होणे पुरेसे नाही. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, राज्य सरकारांकडून होणारी कर्ज उभारणी ही चिंतेची बाब आहे. राज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतल्यामुळे बँकिंग प्रणालीतील तरलता (Liquidity) कमी होते आणि व्याजदरांवर दबाव कायम राहतो.
याशिवाय, महागाईचे संकट अजूनही कायम आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धोरणात्मक दर वाढवू शकते किंवा ते उच्च पातळीवर कायम ठेवू शकते, अशी भीती गुंतवणूकदारांना वाटते. सरकारी कर्जाची उपलब्धता कमी असूनही, महागाई आणि राज्य सरकारांच्या कर्ज मागणीमुळे बॉण्ड यील्डवर दबाव कायम आहे. सरकार आता दीर्घकालीन सिक्युरिटीज आणि ₹१५,००० कोटींच्या सोव्हरेन ग्रीन बॉण्ड्सवर भर देऊन गुंतवणूकदारांचा आधार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.