केंद्र सरकारने E20 इंधन, म्हणजेच पेट्रोलमध्ये **20%** इथेनॉल मिसळून वापरण्याबाबत नागरिकांच्या शंका दूर केल्या आहेत. सरकारने जारी केलेल्या FAQ मध्ये जुन्या गाड्यांसाठी इंधन सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, मायलेज आणि इंजिन परफॉर्मन्सवर होणाऱ्या परिणामांबद्दलही माहिती दिली आहे. या धोरणामुळे तेलाची आयात कमी होऊन देशांतर्गत इंधन दरात स्थिरता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
E20 इंधनाचे मायलेज आणि परफॉर्मन्सवर काय परिणाम?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, E20 इंधनामुळे गाड्यांच्या मायलेजमध्ये 3% ते 5% पर्यंत किरकोळ घट होऊ शकते. मात्र, गाडीचा प्रत्यक्ष परफॉर्मन्स हा चालकाच्या सवयी, गाडीची देखभाल आणि पॉवर वापरणाऱ्या उपकरणांवर अवलंबून असतो. तांत्रिकदृष्ट्या, E20 इंधनाचा रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) 108.5 असतो, जो सामान्य पेट्रोलपेक्षा जास्त आहे. यामुळे इंजिनचे ज्वलन (Combustion) अधिक स्वच्छ होते, इंजिन नॉकिंगची समस्या कमी होते आणि पिकअप सुधारतो. यामुळे हानिकारक उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होते.
जुन्या गाड्यांसाठी सुरक्षा आणि सुसंगतता
E20 मानके लागू होण्यापूर्वी तयार झालेल्या जुन्या गाड्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात होती. मात्र, सरकारने केलेल्या चाचण्यांमध्ये आणि ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) व सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) यांच्या सहकार्याने असे आढळून आले आहे की, E20 इंधनामुळे जुन्या गाड्यांना कोणतेही मोठे नुकसान किंवा गंज (Corrosion) लागल्याचे पुरावे नाहीत. मारुती सुझुकीसारख्या कंपन्यांच्या अहवालानुसार, लाखो गाड्यांची तपासणी केली असता E20 मुळे कोणतीही गंभीर समस्या आढळली नाही. इंधन गुणवत्तेसाठी आणि पुरवठा साखळीत भेसळ रोखण्यासाठी भारतीय मानक ब्यूरोचे (BIS) कडक नियम पाळले जात आहेत.
आर्थिक फायदे आणि धोरणात्मक महत्त्व
E20 इंधनामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या दरातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळेल. इथेनॉल खरेदी खर्च (उदा. मका-आधारित इथेनॉल सुमारे ₹71.86 प्रति लिटर) कधीकधी शुद्ध पेट्रोलपेक्षा जास्त असू शकतो, परंतु देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादनामुळे परकीय चलन वाचते. पेट्रोलमध्ये 20% देशांतर्गत इंधन मिसळल्याने भारताच्या परकीय चलन साठ्यात मोठी बचत होत आहे. या इंधन मिश्रणाच्या यशस्वीतेमुळे भारतातील रिटेल इंधन दरांमध्ये शेजारी राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक स्थिरता दिसून येत आहे. इथेनॉलची वार्षिक उपलब्धता 1,200 कोटी लिटरपर्यंत वाढली आहे, ज्यामुळे भारत 2025 च्या एप्रिलपर्यंत 20% ब्लेंडिंगचे लक्ष्य मूळ वेळापत्रकाच्या पाच वर्षे आधीच गाठू शकेल. इथेनॉल उत्पादन क्षमता आणि जैवइंधन धोरणातील भविष्यातील बदलांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.