Ministry of Statistics (MoSPI) आता शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील खासगी खर्चाचा मागोवा घेण्यासाठी UPI ट्रान्झॅक्शन डेटाचा वापर करणार आहे. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेची अधिक अचूक माहिती मिळणार असली तरी, आगामी काळात बदलणाऱ्या UPI शुल्काचा (Fee structure) ट्रान्झॅक्शन व्हॉल्यूमवर काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
भारत सरकारची सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) देशाच्या आर्थिक स्थितीवर देखरेख ठेवण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकार Unified Payments Interface (UPI) ट्रान्झॅक्शन डेटाचा समावेश Index of Services Production (ISP) मध्ये करणार आहे. मर्चंट कॅटेगरी कोड्सचे विश्लेषण करून शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील रिअल-टाइम खर्च मोजण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व
भारतीय अर्थव्यवस्थेत शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांचा वाटा एकूण सर्व्हिसेस सेक्टरच्या १०% इतका आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रांची माहिती मिळण्यास मोठा उशीर होत होता. मात्र, शाळा, विद्यापीठे आणि रुग्णालयांच्या विशिष्ट कोड्सवरून मिळणाऱ्या डेटामुळे आता अधिक अचूक आर्थिक आकडेवारी उपलब्ध होईल.
डेटाची विभागणी
सरकार खासगी खर्च मोजण्यासाठी UPI चा वापर करेल, तर सरकारी खर्चावर देखरेख ठेवण्यासाठी Public Financial Management System (PFMS) चा वापर सुरूच राहील. सध्या शिक्षण क्षेत्रात ६५.६% आणि आरोग्य क्षेत्रात ४२.७% वाटा सरकारी खर्चाचा आहे, त्यामुळे ही दुहेरी पद्धत महत्त्वाची ठरणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून हाय-व्हॅल्यू UPI ट्रान्झॅक्शन्ससाठी नवीन Merchant Discount Rate (MDR) लागू होणार आहे, ज्यामध्ये १८% GST चाही समावेश आहे. या नवीन शुल्कामुळे अनेक छोटे व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे (Cash payments) वळू शकतात. जर ट्रान्झॅक्शन पद्धतीत बदल झाला, तर सरकारला मिळणाऱ्या डेटाच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.