लहान निर्यातदारांना मोठा दिलासा! युरोपियन युनियनच्या कडक मानकांसाठी लागणारा सर्टिफिकेशनचा खर्च आता केंद्र सरकार करणार आहे. यामुळे CBAM आणि EUDR सारख्या नियमांमुळे येणारा आर्थिक अडथळा दूर होईल.
निर्यातदारांसाठी मोठा दिलासा
वाढत्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार खर्चाचा फटका बसणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी (MSMEs) केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता छोटे निर्यातदार युरोपियन युनियनच्या (EU) कठोर मानकांसाठी लागणारा संपूर्ण सर्टिफिकेशन खर्च सरकार करणार आहे.
हे नियम प्रामुख्याने Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) आणि EU Deforestation Regulation (EUDR) यांसारख्या कठोर जागतिक नियमांशी संबंधित आहेत. या नियमांमुळे निर्यातदारांना महागड्या चाचण्या आणि इन्स्पेक्शन करावे लागते, ज्याचा मोठा आर्थिक भार छोट्या व्यापाऱ्यांवर पडतो.
₹25,060 कोटी चे मिशन
ही मदत 'एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन' अंतर्गत दिली जात असून, या प्रकल्पासाठी ₹25,060 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. TRACE (Trade Regulations, Accreditation and Compliance Enablement) प्रोग्रामद्वारे ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ज्या निर्यातदारांकडे 'इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड' आणि 'उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर' आहे, ते 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड' (DGFT) कडे आर्थिक मदतीसाठी अर्ज करू शकतात.
निर्यातीची सध्याची स्थिती
FY26 मध्ये युरोपियन युनियनला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीत 4.57% ची घट झाली असून ती $72.4 अब्ज डॉलरवर आली आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत EU चा वाटा साधारण 17% आहे, त्यामुळे या अडथळ्यांना दूर करणे सरकारसाठी प्राधान्याचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे?
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, या निर्णयामुळे सप्लाय चेन अधिक स्थिर होऊ शकते. अनेक मोठ्या सूचीबद्ध (Listed) निर्यातदार कंपन्यांसाठी हे लहान उद्योगच सप्लायर म्हणून काम करतात. जर या छोट्या कंपन्यांवरचा आर्थिक बोजा कमी झाला, तर मोठ्या कंपन्यांना होणारा पुरवठा अधिक सुलभ आणि नियमित होऊ शकतो. मात्र, निर्यातीतील वाढ ही केवळ नियमांच्या पूर्ततेवर नसून, जागतिक मागणीवरही अवलंबून असेल हे विसरून चालणार नाही.