खतांच्या सबसिडीचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने आता E-way बिल आणि 'इंटीग्रेटेड फर्टिलायझर मॅनेजमेंट सिस्टम' यांची सांगड घातली आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल **₹३.४ लाख कोटींची** सबसिडी वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
भारत सरकारने सबसिडीवर मिळणाऱ्या खतांचा औद्योगिक वापर (उदा. प्लायवूड, रेझिन आणि पशुखाद्य निर्मिती) रोखण्यासाठी एक कडक पाऊल उचलले आहे. आता खतांच्या ट्रकच्या हालचालींवर रिअल-टाइम लक्ष ठेवण्यासाठी E-way बिल डेटाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे निम-कोटेड युरिया खत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री केली जाईल.
सरकारी तिजोरीवरील ताण
जागतिक बाजारपेठेतील किमती आणि वाढता आयात खर्च यामुळे खतांच्या सबसिडीचा भार ₹३.४ लाख कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. हा प्रचंड खर्च पाहता, खतांच्या वितरण साखळीतील गळती थांबवणे सरकारसाठी अनिवार्य झाले आहे. २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत सरकारने नवीन ई-बिल प्रणालीद्वारे आधीच ₹२ लाख कोटींहून अधिक सबसिडी प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन केले आहे.
कंपन्यांवरील वाढता दबाव
खत क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक मोठी परीक्षा असणार आहे. आता कंपन्यांना आणि त्यांच्या लॉजिस्टिक भागीदारांना सप्लाय चेनच्या पूर्ण पारदर्शकतेची काळजी घ्यावी लागेल. डिस्पॅच आणि डिलिव्हरी डेटा जुळला नाही, तर थेट ऑडिटची कारवाई होऊ शकते. डिजिटल प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढणार असली तरी, कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आव्हाने आणि जोखीम
जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडसारख्या दुर्गम डोंगराळ भागात ही डिजिटल प्रणाली प्रभावीपणे लागू करणे हे मोठे आव्हान आहे. कडक अंमलबजावणीमुळे वितरणात तात्पुरता विलंब होऊ शकतो का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. खत कंपन्यांनी आपल्या लॉजिस्टिक ऑपरेशन्समध्ये किती कार्यक्षमता दाखवली, यावरच त्यांचे भविष्यातील नियामक स्थान (Regulatory Standing) अवलंबून असेल.