नॅशनल लँड मॉनेटायझेशन कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून सरकारी कंपन्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकार आता पुढाकार घेत आहे. चालू आर्थिक वर्षात **₹15,000 कोटी** उभे करण्याचे उद्दिष्ट असून, आतापर्यंत **₹9,000 कोटींचे** व्यवहार पूर्ण झाले आहेत.
केंद्र सरकार नॅशनल लँड मॉनेटायझेशन कॉर्पोरेशन (NLMC) च्या माध्यमातून सरकारी कंपन्यांकडे पडून असलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा वापर करून निधी उभारण्याच्या मोहिमेला वेग देत आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने ₹15,000 कोटींचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत यातील ₹9,000 कोटींचे व्यवहार अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून, सरकारी मालमत्तेचे रुपांतर लिक्विड कॅपिटलमध्ये करण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
सरकारी कंपन्यांना संजीवनी
ही मोहीम प्रामुख्याने कर्जबाजारी सरकारी कंपन्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी आखण्यात आली आहे. Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL), Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) आणि Rashtriya Ispat Nigam (RINL) सारख्या कंपन्या आपल्याकडील अकार्यक्षम रिअल इस्टेट विकून स्वतःचे ताळेबंद (Balance Sheet) सुधारू शकतात. उदाहरणार्थ, MTNL वर सध्या सुमारे ₹40,000 कोटींचे कर्ज आहे. अशा कंपन्यांसाठी जमिनीची विक्री म्हणजे केवळ मोकळी जागा विकणे नसून, कर्जाचा डोंगर कमी करून ऑपरेशनल क्षमता वाढवण्याची संधी आहे.
प्रगती आणि आव्हानं
NLMC ने ई-लिलावाच्या (E-auctions) माध्यमातून ही प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात विशाखापट्टणममधील Rashtriya Ispat Nigam च्या जमिनींचा समावेश आहे. यासोबतच Hindustan Insecticides Limited (HIL), Hindustan Machine Tools (HMT) आणि ITI च्या मालमत्तांचे व्यवस्थापनही केले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ही योजना कागदावर चांगली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने आहेत. जमिनींचे दर आणि बाजारातील मागणी यावर हा परतावा अवलंबून असतो. तसेच, न्यायालयीन वाद किंवा कायदेशीर पेचप्रसंगामुळे जमिनीच्या विक्रीला विलंब होऊ शकतो, ज्याचा अनुभव RINL ला यापूर्वी आला आहे. त्यामुळे, विक्रीतून येणारा पैसा खरोखर कर्ज कमी करण्यासाठी वापरला जातो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः MTNL च्या आगामी तिमाही निकालांमध्ये याचा काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.