केंद्र सरकारने कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता अनुदानित दरात कांदे **₹35** प्रति किलो दराने ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहेत.
सरकारचा 'कांदा एक्सप्रेस' मदतीला!
देशात कांद्याच्या किमतीत मागील वर्षीच्या तुलनेत 59% ची मोठी वाढ झाली आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने थेट हस्तक्षेप करत कांद्याची अनुदानित दरात विक्री सुरू केली आहे. आता NAFED, NCCF आणि केंद्रीय भांडार (Kendriya Bhandar) यांसारख्या संस्थांमार्फत कांदे ₹35 प्रति किलो दराने विकले जात आहेत.
'कांदा एक्सप्रेस'चा वेग
उत्पादक भागातून मोठ्या शहरांपर्यंत कांद्याचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी 'कांदा एक्सप्रेस' या विशेष रेल्वे सेवेचा वापर केला जात आहे. या सेवेद्वारे नाशिकहून दिल्ली, चेन्नई, मदुराई, एर्नाकुलम आणि गुवाहाटी यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये कांद्याचा साठा पोहोचवला जात आहे. सध्या सरकारकडे सुमारे 1.21 लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक उपलब्ध आहे, ज्याचा वापर मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि किमती स्थिर ठेवण्यासाठी केला जाईल.
महागाईवर परिणाम
कांद्याच्या वाढत्या किमतीमागे अनेक कारणे आहेत, जसे की हंगामी बदल, सणासुदीची मागणी आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती (Food Inflation) भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे. याचा थेट परिणाम लोकांच्या खरेदी क्षमतेवर होतो आणि रिझर्व्ह बँकेला (RBI) पतधोरण ठरवतानाही याचा विचार करावा लागतो.
पुढील आठवड्यांवर लक्ष
सरकारने उचललेले हे पाऊल तात्काळ दिलासादायक असले, तरी बाजारात कांद्याचा नियमित पुरवठा होणे महत्त्वाचे आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर हा काळ सण आणि पावसाळ्यामुळे पुरवठ्यावर परिणाम करणारा असतो. बाजार विश्लेषक सरकारच्या अशा हस्तक्षेपांवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत, जेणेकरून कृषी उत्पादनांच्या महागाईवर कसे नियंत्रण मिळवले जाते हे समजू शकेल. पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर झाले नाहीत, तर व्यापाऱ्यांकडून किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.