शेअर बाजारातील अस्थिरता आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून Securities Transaction Tax (STT) आणि Capital Gains नियमांत बदल करण्याबाबत प्राथमिक चर्चा सुरू झाली असून, फेब्रुवारी २०२७ च्या बजेटमध्ये याबाबत ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत.
कररचनेत काय बदल होऊ शकतात?
अर्थ मंत्रालयाने सध्याच्या कर प्रणालीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने Securities Transaction Tax (STT) आणि Long-Term Capital Gains (LTCG) टॅक्सचा समावेश आहे. सध्या गुंतवणूकदारांना १.२५ लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावर १२.५% लॉन्ग टर्म टॅक्स आणि शॉर्ट टर्मवर २०% टॅक्स भरावा लागतो. या क्लिष्ट रचनेमुळे गुंतवणूकदारांवर मोठा भार पडत असल्याचे मत इंडस्ट्री बॉडीजने व्यक्त केले आहे.
प्रमुख बाबी ज्यांवर सरकारचा विचार सुरू आहे:
- होल्डिंग पिरियड: दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी होल्डिंग पिरियडची मर्यादा ३ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
- गुंतवणूकदारांचे वर्गीकरण: रिटेल गुंतवणूकदार आणि कंपनीचे प्रमोटर्स यांच्यासाठी वेगवेगळे टॅक्स स्लॅब ठेवता येतील का, याची चाचपणी केली जात आहे.
- विदेशी गुंतवणुकीला चालना: विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा (FPIs) विश्वास पुन्हा जिंकण्यासाठी कर रचनेत सुलभता आणणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
सरकारची भूमिका काय?
सरकार यावर अतिशय सावधगिरीने पावले उचलत आहे. देशाची आर्थिक स्थिरता आणि सरकारी महसूल या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखणे ही सरकारसमोरील मोठी जबाबदारी आहे. कोणत्याही मोठ्या बदलाची घोषणा थेट फेब्रुवारी २०२७ च्या अर्थसंकल्पातच होण्याची शक्यता जास्त आहे. तोपर्यंत बाजारात अफवा किंवा मीडिया रिपोर्टमुळे चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात, परंतु गुंतवणूकदारांनी अधिकृत सरकारी घोषणेची वाट पाहणे योग्य ठरेल.