वाणिज्य मंत्रालयाने SEZ Act मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता SEZ मधील सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्सना घरगुती कामांसाठी थेट भारतीय रुपयांत (INR) पेमेंट स्वीकारता येणार आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, SEZ मधील युनिट्सना देशांतर्गत सेवा पुरवताना विदेशी चलनात (Foreign Currency) बिलिंग करणे बंधनकारक आहे. वस्तू पुरवणाऱ्या युनिट्सना रुपयांत व्यवहार करण्याची मुभा आधीच असली तरी, सेवा पुरवठादारांवर मात्र ही जाचक अट लागू होती. आता सरकार SEZ ॲक्टच्या कलम 2(z) मध्ये दुरुस्ती करण्याचा विचार करत आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
या बदलामुळे ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट कमी होईल आणि प्रशासकीय अडथळे दूर होतील. विशेषतः संरक्षण (Defence), एरोस्पेस आणि आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. अनेक भारतीय कंपन्यांना, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्सना, स्थानिक कंत्राटे मिळवण्यासाठी या परकीय चलन नियमांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
याचा कोणाला फायदा होईल?
या नियमांमुळे अनेक हाय-टेक उद्योगांना मदत होणार आहे:
- GMR Aero Technic (हैदराबाद): एअरलाईन्सना सेवा देताना होणारा त्रास कमी होईल.
- L&T MBDA Missile Systems (कोइम्बतूर): भारतीय हवाई दलासाठी मिराज-2000 लाँचर्ससारखी महत्त्वाची उपकरणे तयार करणाऱ्या या कंपनीला देशी चलनातील व्यवहार अधिक सोयीचे ठरतील.
वाणिज्य विभाग सध्या अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा करत असून, लवकरच हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल. एकदा का ही दुरुस्ती लागू झाली, की SEZ कंपन्यांची भारतीय बाजारात स्पर्धा करण्याची क्षमता अधिक बळकट होईल.
