भारताने **₹1 लाख कोटींचा** RDIF फंड जाहीर केला असला, तरी कडक सरकारी नियमांमुळे डीप-टेक स्टार्टअप्सना पहिला ग्राहक मिळवणे कठीण जात आहे. आता 'General Financial Rules' (GFR) मध्ये बदलाची मागणी जोर धरत आहे.
भारताला जागतिक स्तरावर 'डीप-टेक' (Deep-tech) क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यासाठी सरकारने ₹1 लाख कोटींचा 'रिसर्च, डेव्हलपमेंट अँड इनोव्हेशन फंड' (RDIF) सुरू केला आहे. या फंडामुळे स्टार्टअप्ससमोरील भांडवलाची समस्या सुटली असली, तरी आता त्यांच्यासमोर 'प्रोक्युअरमेंट पॅराडॉक्स' (Procurement Paradox) नावाचे नवे संकट उभे राहिले आहे.
खरेदीच्या जुन्या नियमांचा अडसर
डीप-टेक स्टार्टअप्स प्रगत सेन्सर्स, डायग्नोस्टिक्स आणि विशेष साहित्यावर काम करतात. मात्र, सरकारी खरेदीचे नियम सध्या अशा प्रकारे बनवले आहेत की, तिथे केवळ 'L1' (सर्वात कमी किंमत देणारा) मॉडेलला महत्त्व दिले जाते. यामुळे नवीन तंत्रज्ञान घेऊन येणारे स्टार्टअप्स जुन्या, प्रस्थापित कंपन्यांशी स्पर्धेत मागे पडत आहेत.
'पहिले ग्राहक' म्हणून सरकारची भूमिका
जागतिक स्तरावर विकसित देशांमध्ये सरकार स्वतः 'पहिले ग्राहक' म्हणून स्टार्टअप्सच्या तंत्रज्ञानाला मान्यता देते. भारतात रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Defence) ही तंत्रज्ञान चाचणीची मोठी केंद्रे ठरू शकतात. सरकारकडून एक छोटे ऑर्डर मिळाल्यास स्टार्टअप्सना आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रतिष्ठा मिळते आणि खासगी गुंतवणूकही आकर्षित करणे सोपे होते.
नियमांमध्ये सुधारणेची गरज
सध्याचे 'General Financial Rules' (GFR) हे अत्यंत कडक आहेत, जे संशोधनावर आधारित स्टार्टअप्सना लागू करणे कठीण आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आता GFR मध्ये 'आउटकम-बेस्ड प्रोक्युअरमेंट' (Outcome-based procurement) धोरण आणणे आवश्यक आहे. जर सरकारने तांत्रिक निकषांपेक्षा 'परिणामांना' महत्त्व दिले, तर स्टार्टअप्सना नवीन प्रयोग करणे सोपे जाईल. हे बदल झाल्यास भारतीय डीप-टेक क्षेत्राची वाढ वेगाने होईल आणि परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी होईल.