सरकार महिला आरक्षण बिल आणि मतदारसंघांचे सीमांकन पुन्हा संसदेत मांडण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत आहे. मागील वेळी आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक रखडले होते, ज्यावर आता बाजाराचेही लक्ष लागले आहे.
आकड्यांचे गणित आणि आव्हान
घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला सभागृहात दोन-तृतीयांश (2/3) बहुमताची गरज आहे. सध्याच्या 540 सदस्यांच्या सभागृहात हे बहुमत मिळवण्यासाठी 360 मतांचा आकडा गाठणे आवश्यक आहे. नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) कडे साधे बहुमत असले तरी, या मोठ्या बदलासाठी त्यांना आणखी समर्थनाची गरज आहे. त्यामुळेच तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (UBT) मधील काही खासदारांच्या पक्षबदलाकडे राजकीय वर्तुळात बारकाईने पाहिले जात आहे.
राजकीय वाटाघाटी आणि वेळापत्रक
सूत्रांनुसार, सरकार द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) सारख्या प्रादेशिक पक्षांशी चर्चा करत आहे. या अधिवेशनाचे नियोजन करताना 26 आणि 27 ऑक्टोबर रोजी संविधान सदनात होणाऱ्या 12 व्या BRICS संसदीय मंचाशी क्लॅश होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. सरकार अधिकृत नोटिफिकेशनद्वारे खासदारांना किमान एक आठवड्याचा वेळ देण्याची शक्यता आहे.
बाजारावर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने अशा मोठ्या धोरणात्मक निर्णयांचे महत्त्व मोठे असते. शेअर बाजाराला नेहमीच स्थिर आणि अंदाज वर्तवता येईल असे राजकीय वातावरण आवडते. सीमांकनासारखे बदल हे दीर्घकालीन संरचनात्मक बदल आहेत, जे राज्यांच्या राजकीय नकाशात फेरबदल करू शकतात. जर सरकार हे विधेयक मंजूर करण्यात यशस्वी ठरले, तर तो एक मजबूत गव्हर्नन्स आणि धोरणात्मक नियंत्रणाचा संदेश मानला जाईल, ज्यामुळे अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होऊ शकते.