सरकार MSME देयकांसाठी नवीन उपायांवर विचार करत आहे: व्याज शुल्क आणि उलाढाल लेव्ही चर्चेत

Economy

Published on 17th November 2025, 11:10 AM

Author

Simar Singh | Whalesbook News Team

Overview

भारतीय सरकार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) होणाऱ्या विलंबाने होणाऱ्या पेमेंटच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण नवीन उपायांचा विचार करत आहे. प्रस्तावित उपायांमध्ये 45 दिवसांपेक्षा जास्त असलेल्या थकीत इनव्हॉइसेसवर स्वयंचलितपणे व्याज आकारणे आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या मोठ्या खरेदीदारांवर उलाढालीच्या 2% पर्यंत लेवी लावणे समाविष्ट आहे. या पावलांचा उद्देश वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करणे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या लाखो MSMEs च्या आर्थिक आरोग्याचे संरक्षण करणे आहे.