केंद्र सरकारने तब्बल **₹९२,००० कोटींच्या** ग्रेट निकोबार प्रकल्पाबाबत कोलकाता हायकोर्टाच्या सुनावणीला स्थगिती मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परवानग्या आणि आदिवासी हक्क यांवरून कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.
केंद्र सरकारने ₹९२,००० कोटींच्या ग्रेट निकोबार आयलंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पाशी संबंधित कोलकाता हायकोर्टातील कार्यवाहीला स्थगिती मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय आणि तांत्रिक मंजुरीला मिळालेल्या आव्हानांची दखल हायकोर्टाने घेतल्याने केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. हा प्रकल्प निकोबार बेटाला जागतिक स्तरावरील एक मोठे मेरीटाइम आणि लॉजिस्टिक हब बनवण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आला आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि कायदेशीर अडथळे
ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा एक बहुआयामी पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून, त्यात गालाथिया बे येथे आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट, विमानतळ, टाउनशिप आणि पॉवर प्लांटचा समावेश आहे. मलक्का सामुद्रधुनीजवळ असल्याने भारताच्या व्यापारी दृष्टीकोनातून हे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. मात्र, पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा याला तीव्र विरोध आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले पर्यावरणीय निकष डावलल्याचा आणि 'फॉरेस्ट राइट्स ॲक्ट २००६' चे उल्लंघन झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रावरील परिणाम
पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही एक मोठी धोक्याची घंटा आहे. जेव्हा सरकारी प्रकल्पांवर पर्यावरण किंवा जमिनीच्या हक्कांसंबंधी कायदेशीर कारवाई होते, तेव्हा प्रकल्पाच्या पूर्ण होण्याच्या वेळेवर (Project Timeline) टांगती तलवार असते. जरी सरकार या प्रकल्पाला राष्ट्रीय हिताचे सांगत असले, तरी न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे कामाचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम अपेक्षित कॅश फ्लो आणि कंपन्यांच्या आर्थिक नफ्यावर होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
हा कायदेशीर पेच ऑक्टोबर २०२६ च्या सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. कोर्ट या प्रकल्पाला स्थगिती देते की हायकोर्टातील कार्यवाही सुरू ठेवते, यावर प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असेल. जर प्रकल्पाचे काम थांबले किंवा नवीन पर्यावरणीय मूल्यांकनाची अट लादली गेली, तर खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्याच्या घडीला हा कायदेशीर संघर्षच या गुंतवणुकीच्या प्रगतीवर परिणाम करणारा मुख्य घटक ठरत आहे.