रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बिटुमेनच्या किमतींवर मिळणारी सवलत सप्टेंबर २०२६ च्या पुढे वाढवण्याचा विचार सुरू केला आहे. वाढत्या किमतींमुळे दबावाखाली असलेल्या कंत्राटदारांना यामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) महामार्ग बांधणी करणाऱ्या कंपन्यांसाठी असलेल्या सवलतीची मुदत सप्टेंबर २०२६ च्या पुढे वाढवण्याचा विचार सुरू केला आहे. बिटुमेनच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांचा फटका कंत्राटदारांना बसू नये, यासाठी ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली होती.
किमतीतील अस्थिरतेचे संकट
रस्ते बांधणीत बिटुमेन हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे, जो एकूण खर्चाच्या साधारण ५% ते १०% हिस्सा असतो. सध्या बल्क VG-४० बिटुमेनचे भाव ₹७२,७९२ ते ₹७५,३६० प्रति टन या दरम्यान हेलकावे खात आहेत. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे भारताच्या आयातीवर याचा थेट परिणाम होतो, ज्यामुळे कंपन्यांचे मार्जिन कमी होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ही सवलत वाढवणे इन्फ्रा कंपन्यांसाठी सकारात्मक ठरेल, कारण यामुळे त्यांच्या प्रकल्पांचा वेग कायम राहील आणि किमतींच्या फटक्यापासून संरक्षण मिळेल. मात्र, ही एक तात्पुरती मलमपट्टी असल्याचे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पोलाद (Steel) आणि सिमेंट (Cement) सारख्या इतर कच्च्या मालाच्या किमतींवरील महागाईचा दबाव मात्र कायम आहे. सरकारकडून या सवलतीबाबतची अधिकृत घोषणा केव्हा होते, यावरच आता इन्फ्रा क्षेत्रातील कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.