केंद्र सरकारने मॅन्युफॅक्चरिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील छोट्या कंपन्यांसाठी (SMEs) **₹१०,००० कोटींचा** नवीन फंड मंजूर केला आहे. आता कर्ज देण्याऐवजी सरकार या कंपन्यांमध्ये इक्विटी (Equity) गुंतवणुकीद्वारे त्यांना मदत करणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर ₹१०,००० कोटींचा 'SME ग्रोथ फंड' जाहीर केला असून, ही छोटी गोष्ट नसून एक मोठी पॉलिसी शिफ्ट आहे. आतापर्यंत सरकार केवळ सबसिडी किंवा स्वस्त कर्ज देण्यावर भर देत होते, मात्र आता सरकार थेट या कंपन्यांमध्ये इक्विटी भागीदारी करून गुंतवणूकदार म्हणून समोर येणार आहे.
कर्जापेक्षा इक्विटी का महत्त्वाची?
अनेक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना कर्ज घेतल्यामुळे हप्त्यांचा (EMI) मोठा ताण सहन करावा लागतो. मात्र, हा फंड 'पेशंट कॅपिटल' (Patient Capital) म्हणून काम करेल, ज्यामुळे कंपन्यांवर दरमहा कर्जाच्या परतफेडीचा दबाव राहणार नाही आणि त्या आपल्या विस्तारावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
गुंतवणुकीचे स्वरूप आणि नियम
या ₹१०,००० कोटींच्या कॉर्पसपैकी चालू आर्थिक वर्षासाठी ₹५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ हा निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाईल. हा फंड 'अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड' (AIF) च्या स्वरूपात काम करेल, ज्याचे व्यवस्थापन प्रोफेशनल फंड मॅनेजर्स करतील.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
या प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'इक्विटी डायल्यूशन' (Equity Dilution). ज्या कंपन्या सरकारकडून निधी घेतील, त्यांना आपली काही हिस्सेदारी द्यावी लागेल, परिणामी प्रवर्तकांचे नियंत्रण कमी होऊ शकते. तसेच, सरकार केवळ त्याच कंपन्यांची निवड करेल ज्यांच्याकडे कठोर गव्हर्नन्स आणि उत्पादकता सुधारण्याचे निकष पूर्ण करण्याची क्षमता आहे.
सध्या उद्योग जगताचे लक्ष वित्त मंत्रालयाकडून (Ministry of Finance) येणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे लागले आहे. यामध्ये कंपन्यांचे मूल्यांकन कसे केले जाईल आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया काय असेल, हे स्पष्ट झाल्यावरच या फंडाचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागेल.