केंद्र सरकारने DILRMP 3.0 मोहिमेला सुरुवात केली असून, २०२३ पर्यंत यासाठी **५६५.५ कोटी रुपयांची** तरतूद केली आहे. या योजनेमुळे जमिनीची नोंदणी आणि बँकिंग मॉर्टगेज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 'डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम' (DILRMP 3.0) चा तिसरा टप्पा सुरू केला आहे. २०२३ पर्यंत जमिनीच्या व्यवहारांना डिजिटल आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने ५६५.५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे जमिनीचे रेकॉर्ड्स आता मॅन्युअल पद्धतीतून बाहेर पडून GIS-इनेबल्ड डिजिटल प्रणालीवर येणार आहेत.
नॅशनल लँड स्टॅक आणि 'भू-आधार'
या योजनेचा मुख्य उद्देश एकात्मिक नॅशनल लँड स्टॅक तयार करणे आहे. यामध्ये प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला १४ अंकी 'भू-आधार' (ULPIN) मिळणार आहे. हे जमिनीचे युनिक आयडी असेल, ज्यामुळे मालकी हक्क आणि सीमांबाबतचा संभ्रम कायमचा दूर होईल. तसेच, पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर ७५ प्रमुख उप-निबंधक कार्यालयांचे 'रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्रां'मध्ये रूपांतर केले जाणार आहे.
रिअल इस्टेट आणि बँकिंगवर परिणाम
या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रलंबित प्रोजेक्ट्सना गती मिळेल. जमिनीच्या टायटल व्हेरिफिकेशनसाठी लागणारा वेळ कमी झाल्याने डेव्हलपर्सचा खर्च वाचेल. बँकिंग क्षेत्रासाठीही ही मोठी बातमी आहे, कारण जमिनीच्या कागदपत्रांची पडताळणी आता सोपी आणि वेगवान होईल. यामुळे बँकांकडून मिळणारे कर्ज आणि मॉर्टगेज प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होणार आहे.
आव्हाने आणि अंमलबजावणी
जमीन हा राज्यांचा विषय असल्याने, या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी राज्यांच्या सहकार्यावर अवलंबून असेल. जुने हस्तलिखित रेकॉर्ड्स डिजिटल करणे आणि विविध राज्यांमधील डेटा फॉरमॅट एकसमान करणे हे एक तांत्रिक आव्हान सरकारसमोर आहे. गुंतवणूकदारांनी या योजनेच्या प्रगतीवर आणि राज्यांच्या सहभागावर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.