केंद्र सरकारच्या डिजिटल खत विक्री पायलट प्रोजेक्टमुळे खरिप २०२६ हंगामात **₹1,470 कोटींच्या** सबसिडीची बचत झाली आहे. जमिनीच्या मालकीनुसार खतांची खरेदी मर्यादित केल्यामुळे खतांचा वापर **२८%** नी कमी झाला असून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचला आहे.
केंद्र सरकारने राबवलेल्या डिजिटल खत विक्री पायलट प्रोजेक्टमुळे सरकारी तिजोरीवरील सबसिडीचा भार कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. खरिप २०२६ च्या हंगामात, ज्यामध्ये २२२ जिल्ह्यांचा समावेश होता, तिथे ₹1,470 कोटींची मोठी बचत नोंदवण्यात आली आहे. सप्लाय चेन पूर्णपणे डिजिटल केल्यामुळे आता खतांची खरेदी थेट जमिनीच्या रेकॉर्डशी जोडली गेली आहे, ज्यामुळे खतांचा होणारा गैरवापर थांबला आहे.
सबसिडीचा वाढता भार आणि उपाय
भारताचा खत सबसिडीचा एकूण खर्च वार्षिक ₹३ लाख कोटींच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे. जागतिक स्तरावर पुरवठ्यात येणारे अडथळे आणि वाढत्या आयात खर्चामुळे हा भार वाढत आहे. नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे खतांचा अवास्तव वापर आणि औद्योगिक कारणांसाठी होणारा खतांचा गैरवापर (Diversion) रोखण्यास मदत होत आहे.
खतांच्या वापरात २८% घट
या प्रकल्पाचा परिणाम आकडेवारीतून स्पष्ट दिसतो. पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत खतांची विक्री १३.३५ लाख टनांवर आली आहे, जी गेल्या वर्षी याच काळात १८.३० लाख टन होती. म्हणजे खतांच्या एकूण वजनात २८% नी घट झाली आहे. मात्र, याचा अर्थ शेतकऱ्यांना खते मिळाली नाहीत असा नाही; उलट खत खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढून ४६.९७ लाखांवर पोहोचली आहे. याचाच अर्थ खते आता खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य प्रमाणात पोहोचत आहेत.
राज्यांची संमिश्र प्रतिक्रिया
हा प्रकल्प ऐच्छिक असल्यामुळे राज्यांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये खतांचा वापर नियंत्रित करण्यात यश आले आहे. मात्र, मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हा प्रकल्प काही काळासाठी थांबवण्यात आला आहे, तर पंजाबने यात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या डिजिटल सुधारणेचे यश महत्त्वाचे असून, भविष्यात उर्वरित राज्यांना सोबत घेऊन सरकार हे धोरण कसे राबवते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.