विमान कंपन्यांच्या वाढत्या खर्चाला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकार **₹10,000 कोटींचा** 'प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंड' (Price Stabilisation Fund) पुन्हा सक्रिय करण्याच्या विचारात आहे. सध्या इंधनाचा खर्च कंपन्यांच्या एकूण खर्चाच्या **60%** पर्यंत पोहोचला असून, याचा थेट फटका प्रवाशांच्या खिशाला बसत आहे.
इंधनाचा वाढता भडका आणि चिंता
जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे ATF च्या किमती ₹137 प्रति लिटरच्या आसपास स्थिरावल्या आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या इंधनावर 30-40% खर्च करणाऱ्या विमान कंपन्यांचा खर्च आता 55-60% पर्यंत वाढला आहे. या दबावाखाली IndiGo सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी 6 ऑक्टोबर 2026 पासून इंधन अधिभार (Fuel Surcharges) वाढवला आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्सने सरकारकडे 'कॉस्ट-प्लस' मॉडेल स्वीकारण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून किमती स्थिर राहू शकतील.
नवी मुंबई विमानतळाचे टेन्शन
इंधनासोबतच विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे स्थलांतर हे मोठे आव्हान ठरत आहे. सध्याची डेडलाईन 26 ऑक्टोबर 2026 असली तरी, त्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. Adani Airport Holdings आणि एअरलाईन्सवर 20 ऑक्टोबरपर्यंत ट्रान्झिशन रोडमॅप तयार करण्याचे दडपण आहे. हा बदल वेळेत झाला नाही, तर एअरलाईन्सच्या क्षमता नियोजनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
प्रशासकीय बदल: फेसलेस GST
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर वित्त मंत्रालयाने 73.5 लाख करदात्यांसाठी 'फेसलेस GST असेसमेंट' प्रणाली लागू केली आहे. यामुळे व्यावसायिक आणि कर अधिकारी यांच्यातील थेट संवाद कमी होऊन अनुपालनातील अडचणी दूर होण्याची आशा आहे.