केंद्र सरकार नोव्हेंबर २०२६ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्याच्या विचारात आहे. या निर्णयामुळे महागाई **६%** च्या वर जाण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) रेपो रेटवर होऊ शकतो.
निवडणुकीची पार्श्वभूमी आणि दरवाढीचे गणित
केंद्र सरकार नोव्हेंबर २०२६ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सुधारण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. २०२७ च्या सुरुवातीला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारापूर्वी हा बदल करण्याचा सरकारचा मानस आहे. निवडणुकीच्या काळात राजकीय दबाव टाळण्यासाठी सरकार ही एक शेवटची संधी म्हणून याकडे पाहत आहे.
महागाई आणि RBI ची कोंडी
इंधन दरवाढीचा थेट परिणाम किरकोळ महागाईवर (Retail Inflation) होणार आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, यामुळे महागाईचा दर चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत ६.२% आणि २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ६.५% पर्यंत पोहोचू शकतो. हा दर रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या ६% च्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे मॉनेटरी पॉलिसीवर दबाव वाढणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
महागाई वाढल्यास RBI रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करण्याची शक्यता आहे. याचा फटका विशेषतः व्याजदरांवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना बसेल:
- बँकिंग: कर्जाचा खर्च वाढल्याने बँकांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
- रिअल इस्टेट: गृहकर्ज महाग झाल्याने घरांची मागणी घटण्याची भीती आहे.
- ऑटोमोबाईल: वाहनांच्या कर्जाचा बोजा वाढल्याने विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून येणाऱ्या अधिकृत घोषणांकडे लागले आहे. तसेच, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI आगामी धोरणात्मक बैठकीत काय निर्णय घेते, यावरच बाजाराची पुढची दिशा ठरणार आहे.