सरकारने RoDTEP निर्यात प्रोत्साहन योजनेला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे भारतीय उत्पादक कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक आर्थिक स्थैर्य मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने 'Remission of Duties and Taxes on Exported Products' (RoDTEP) योजनेचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२६ ला संपणारी ही मदत आता पुढेही सुरू राहणार आहे, ज्यामुळे निर्यात क्षेत्रातील कंपन्यांवरील अनिश्चिततेचे सावट दूर झाले आहे.
ही योजना कशी काम करते?
जीएसटी (GST) प्रणालीमध्ये समाविष्ट नसलेले कर आणि शुल्क, जसे की वीज शुल्क, इंधनावरील व्हॅट (VAT) आणि इतर स्थानिक लेव्हीज, यांचा परतावा या योजनेद्वारे दिला जातो. या कर परताव्यामुळे उत्पादनाचा खर्च कमी होतो आणि भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वस्त आणि स्पर्धात्मक किमतीत विकणे शक्य होते. ही योजना बंद झाल्यास कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (EBITDA margins) थेट दबाव येण्याची शक्यता होती.
कोणाला होणार फायदा?
या निर्णयाचा थेट फायदा कापड (Textiles), फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स, इंजिनिअरिंग गुड्स आणि ऑटो कंपोनंट्स उत्पादक कंपन्यांना होणार आहे. तसेच, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZ) आणि एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड युनिट्स (EOU) या निर्णयामुळे आपला व्यवसाय अधिक सक्षमपणे चालवू शकतील.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
सरकारने याला एक 'ब्रिज' (Bridge) म्हणून संबोधले असून, भविष्यात या योजनेच्या संरचनेत किंवा दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, आगामी तिमाही निकालांमध्ये व्यवस्थापनाची (Management) कमेंटरी तपासणे गरजेचे ठरेल. जागतिक मागणी आणि फ्रेट कॉस्ट (Freight cost) मधील अस्थिरता पाहता, ही योजना कंपन्यांच्या नफ्यावर किती सकारात्मक परिणाम करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.