सरकारने अ‍ॅल्युमिनियम बेव्हरेज कॅन्ससाठी अनिवार्य असलेल्या BIS सर्टिफिकेशनची डेडलाईन १ एप्रिल २०२७ पर्यंत पुढे ढकलली आहे. यामुळे महागड्या आयातीचा फटका बसणाऱ्या पेय कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारने अ‍ॅल्युमिनियम बेव्हरेज कॅन्सच्या अनिवार्य 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) सर्टिफिकेशनसाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आता मोठ्या कंपन्यांना या मानकांचे पालन करण्यासाठी १ एप्रिल २०२७ पर्यंतचा वेळ मिळणार आहे. सप्लाय चेनमधील अडचणी आणि वाढत्या खर्चामुळे हैराण झालेल्या पेय आणि ब्रुइंग उद्योगासाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरला आहे.\n\n### आयातीचा महागाईवर दबाव\nसध्या देशांतर्गत उत्पादन मागणीच्या तुलनेत कमी असल्याने कंपन्यांना संयुक्त अरब अमिराती आणि श्रीलंका सारख्या देशांतून कॅन्सची आयात करावी लागत आहे. या आयातीचा खर्च देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा २५% ते ३०% जास्त आहे, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होत आहे. \n\n### जागतिक अस्थिरतेचा फटका\nमध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे पॅकेजिंग साहित्याचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अशातच उन्हाळ्यात कोल्ड ड्रिंक्स आणि बिअरच्या वाढत्या मागणीला तोंड देताना कंपन्यांना कच्च्या मालाची चिंता सतावत होती. या मुदतवाढीमुळे कंपन्यांना आता सप्लाय चेन स्थिर करण्यासाठी आणि पुरेसा साठा (Inventory) निर्माण करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा निर्णय अल्पकालीन मार्जिनवर होणारी घसरण रोखण्यासाठी एक 'बफर' म्हणून काम करेल. मात्र, जोपर्यंत देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढत नाही, तोपर्यंत आयातीवरील अवलंबित्व कायम राहील. आता बाजाराचे लक्ष कंपन्यांच्या उत्पादन क्षमता विस्ताराकडे असणार आहे. १ एप्रिल २०२७ पर्यंत देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत झाली नाही, तर नफ्यावर दबाव कायम राहण्याची भीती गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.