केंद्र सरकार सध्या लिस्टेड इक्विटीजवरील लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स स्ट्रक्चरचा आढावा घेत आहे. सध्या हा कर **१२.५%** इतका असून, कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांना अफवांकडे दुर्लक्ष करून सध्याच्या नियमांनुसारच गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
केंद्र सरकारने कर धोरणे अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी सध्याच्या लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स स्ट्रक्चरचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, एका आर्थिक वर्षात १.२५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नफा झाल्यास त्यावर १२.५% कर भरावा लागतो, जो १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या शेअर्सवर लागू होतो. ही कर रचना २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर लागू करण्यात आली होती.
इतिहासावर नजर
भारतातील LTCG टॅक्समध्ये वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असते. २०१८ च्या अर्थसंकल्पात हा कर १०% दराने पुन्हा लागू करण्यात आला होता, त्याआधी बऱ्याच काळासाठी तो करमुक्त होता. तेव्हापासून, हा कर नेहमीच वादाचा आणि चर्चेचा विषय राहिला आहे, ज्याचा परिणाम रिटेल आणि परकीय गुंतवणूकदारांच्या रिटर्न्सवर होतो.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
टॅक्स दरातील बदलांच्या अफवा बाजारात गोंधळ निर्माण करतात. मात्र, आर्थिक सल्लागारांचे स्पष्ट मत आहे की, केवळ टॅक्समधील बदलांच्या शक्यतेवरून गुंतवणुकीची रणनीती बदलू नये. टॅक्स हा प्रत्यक्षात शेअर्स विकल्यानंतरच लागू होतो, त्यामुळे 'पेपर प्रॉफिट'वर टॅक्स लागत नाही. अफवांच्या आधारे निर्णय घेतल्यास अवाजवी व्यवहार खर्च (Transaction Costs) वाढू शकतो किंवा दीर्घकालीन नफ्याची संधी हुकू शकते.
मुख्य मंत्र: गुंतवणुकीचे ध्येय महत्त्वाचे
गुंतवणुकीच्या नियोजनात टॅक्सपेक्षा तुमचे आर्थिक उद्दिष्ट, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि गुंतवणुकीचा कालावधी हे घटक अधिक महत्त्वाचे असतात. कोणतीही अधिकृत घोषणा अर्थ मंत्रालय किंवा प्राप्तिकर विभागाकडून (Income Tax Department) अधिकृतरीत्या जाहीर होईपर्यंत सध्याचे १२.५% दरच लागू राहतील. त्यामुळे अफवांकडे दुर्लक्ष करून शिस्तबद्ध गुंतवणूक सुरू ठेवणेच हिताचे आहे.