ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 'Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission' (VB-G RAM G) अंतर्गत प्रकल्पांची संख्या वाढवून **375** केली आहे. MGNREGA च्या तुलनेत यात **41%** वाढ झाली असून, हे धोरण ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि जलसुरक्षेला प्राधान्य देणारे आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 'VB-G RAM G' ग्रामिण कायद्यांतर्गत आता 375 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. जुन्या MGNREGA आराखड्यात फक्त 266 कामांना परवानगी होती, म्हणजेच यात तब्बल 41% ची मोठी वाढ झाली आहे. १ जुलै २०२६ पासून सुरू झालेल्या या मिशनमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला 125 दिवस रोजगाराची हमी दिली जाते, ज्याचा मुख्य उद्देश केवळ मजुरी देणे नसून ग्रामीण भागातील संपत्ती निर्माण करणे हा आहे.\n\n### प्रकल्पांचे चार मुख्य आधारस्तंभ\n\nनवीन यादीनुसार प्रकल्पांचे वर्गीकरण चार मुख्य भागात करण्यात आले आहे:\n* जलसुरक्षा: यामध्ये चेक डॅम आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारख्या 128 प्रकल्पांचा समावेश आहे.\n* पायाभूत सुविधा: सौर पथदिवे आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी 111 प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत.\n* उपजीविका: कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया युनिट्ससाठी 98 प्रकल्पांचे नियोजन आहे.\n* आपत्ती व्यवस्थापन: नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षणासाठी 38 नवीन प्रकल्पांचा समावेश केला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\n\nहे धोरण थेट शेअर बाजारातील एखाद्या कंपनीशी संबंधित नसले, तरी याचा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर निश्चितपणे पडेल. जलसुरक्षा, सौर ऊर्जा आणि बांधकामासाठी लागणाऱ्या पाईप्स, सिमेंट आणि स्टील कंपन्यांना या उपक्रमांमुळे मागणी मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये 60:40 या प्रमाणात निधी वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची अंमलबजावणी आणि निधीचा वापर हा येत्या काळात गुंतवणुकीच्या दृष्टीने लक्ष ठेवण्याचा विषय आहे.