INDIA आघाडीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीनंतर सरकारने निवडणूक प्रक्रियेतील कथित घोटाळ्याचे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. या आरोपांना 'आधारहीन' ठरवत, राजकीय वादात राष्ट्रपती पदाचा वापर न करण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.
राष्ट्रपती भवनात झालेल्या भेटीनंतर देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह INDIA आघाडीच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेत, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या हकालपट्टीची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. निवडणूक नियमावलीच्या पुनरावलोकनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवरून वाद
INDIA आघाडीने निवडणूक आयोगावर (ECI) मतदारांची नावे पद्धतशीरपणे वगळल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. राष्ट्रपतींनी आमच्या तक्रारीची दखल घेतल्याचा दावा विरोधकांनी केला, मात्र सरकारी सूत्रांनी हे दावे खोडून काढले आहेत. राष्ट्रपतींनी चर्चांदरम्यान पूर्णपणे तटस्थ भूमिका घेतली असून, विरोधकांना आपल्या आरोपांच्या पुराव्यासाठी ठोस कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते.
निवडणूक आयोगाची बाजू
निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करताना, मतदार यादीची तयारी ही एक पारदर्शक आणि बहुस्तरीय प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आहे. राजकीय पक्षांना हरकती नोंदवण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जातो, असे आयोगाने नमूद केले आहे. राज्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही डेटा मॅन्युप्युलेशनचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
कायदेशीर लढाईची शक्यता
सरकारने विरोधकांना राजकीय वादात राष्ट्रपती कार्यालयाला खेचण्यापासून सावध केले आहे. दुसरीकडे, गुंतवणुकीच्या दृष्टीने देशातील राजकीय स्थिरता आणि लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता अत्यंत महत्त्वाची असते. आता विरोधक पुरावे गोळा करत असून, या प्रकरणी ते सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.