कांद्याच्या किमतीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत **८८ टक्क्यांची** मोठी वाढ झाली आहे. हे भाव नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता 'कांदा एक्सप्रेस'च्या माध्यमातून **४५३ टन** कांदा दिल्लीला रवाना केला असून, तो आता **३५ रुपये प्रति किलो** दराने उपलब्ध होणार आहे.
केंद्र सरकारने नाशिकमधून दिल्लीपर्यंत कांदा पोहोचवण्यासाठी एका विशेष लॉजिस्टिक मोहिमेला सुरुवात केली आहे, ज्याला 'कांदा एक्सप्रेस' असे नाव देण्यात आले आहे. दिल्लीतील किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव ६२ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले होते, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ८८ टक्क्यांनी जास्त आहे. हा भाव खाली आणण्यासाठी NAFED आणि NCCF यांसारख्या सरकारी संस्था मैदानात उतरल्या असून, त्या ३५ रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने कांदा विकत आहेत.
लॉजिस्टिक मोहिमेचा विस्तार
सरकार आपल्या १.२१ लाख टन कांदा बफर स्टॉकचा वापर करत आहे, ज्यासाठी 'प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड'मधून निधी दिला जात आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १२,००० टन कांदा १४ रेकद्वारे पाठवण्यात आला होता, तर २०२५-२६ च्या चालू सायकलमध्ये आतापर्यंत ८८,००० टनांचा पुरवठा झाला आहे. दिल्लीसोबतच आता चेन्नई, गुवाहाटी, मदुराई आणि कोचीसारख्या मोठ्या शहरांमध्येही रेल्वेद्वारे कांदा पाठवण्याचे नियोजन आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
देशांतर्गत कांद्याचे उत्पादन ३०७ लाख टनांच्या पुढे राहण्याचा अंदाज असला, तरी 'कांदा एक्सप्रेस' समोर काही तांत्रिक अडचणी आहेत. लांब पल्ल्याच्या प्रवासात रेल्वेला होणारा विलंब आणि कांद्याचा दर्जा टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. जर मालाचा दर्जा खराब झाला, तर ग्राहकांची मागणी घटू शकते आणि सरकारी प्रयत्नांना अपयश येऊ शकते. याशिवाय, सरकारला खरेदी आणि वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत असल्याने सरकारी तिजोरीवरही ताण पडत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात महागाईचा डेटा आणि या सरकारी हस्तक्षेपाचा परिणाम यावर बाजाराचे लक्ष असेल. जर या उपाययोजनांमुळे किरकोळ महागाई कमी झाली, तर बाजाराला काहीसा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, हवामानातील बदल आणि होलसेल मार्केटमधील साठेबाजीसारख्या समस्यांमुळे सरकारला सातत्याने बजेट खर्च करावा लागू शकतो, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.