नॅशनल स्टिअरिंग कमिटीने PM-SETU योजनेअंतर्गत **₹1,195 कोटींचा** निधी मंजूर केला आहे. याद्वारे तीन राज्यांमधील पाच ITI क्लस्टर्सचे आधुनिकीकरण केले जाणार असून, स्किल्ड वर्कफोर्स निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे.
नॅशनल स्टिअरिंग कमिटीने देशातील तांत्रिक शिक्षण व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत ₹1,194.92 कोटी निधीच्या सहाय्याने पाच इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (ITI) क्लस्टर्स अपग्रेड केले जाणार आहेत. ही गुंतवणूक PM-SETU (Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs) योजनेचा भाग असून, याद्वारे महाराष्ट्र, ओडिशा आणि जम्मू-काश्मीरमधील संस्थांचा कायापालट होणार आहे. या निर्णयामुळे या योजनेतील एकूण गुंतवणूक आता ₹3,687 कोटींवर पोहोचली आहे.\n\n### खाजगी भागीदारीचा भर\nया प्रकल्पासाठी सरकारने खाजगी क्षेत्रातील पाच बड्या कंपन्यांशी हातमिळवणी केली आहे. यामध्ये Tata Steel Foundation, BVG India, Belrise Industries, Eagle Infra India आणि Inderdeep Infra India यांचा समावेश आहे. या भागीदारीचा मुख्य उद्देश केवळ पुस्तकी शिक्षण न देता, उद्योगांना हवे तसे कुशल मनुष्यबळ तयार करणे हा आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?\n'Make in India' मोहिमेच्या यशासाठी कुशल कामगारांची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या स्किल्सच्या कमतरतेमुळे वाढीस मर्यादा येतात अशी तक्रार करत असतात. सचिव देबश्री मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे की, या क्लस्टर्सना ISO मानांकन आणि जागतिक दर्जाच्या WorldSkills स्टँडर्ड्सशी जोडले जाईल.\n\n### आव्हाने आणि जोखीम\nहा उपक्रम सकारात्मक असला तरी, मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये काही जोखीम असतात. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे, जुन्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचे नूतनीकरण करणे आणि प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष नोकऱ्या मिळवून देणे ही मोठी आव्हाने असतील. भविष्यात हे अपग्रेडेड ITIs किती वेगाने काम सुरू करतात आणि प्लेसमेंटचे आकडे कसे येतात, यावर बाजाराचे लक्ष असेल.