Indian National Congress ने **₹३६,००० कोटींचा** साखर घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. वाढत्या किमती आणि धोरणांमधील त्रुटींवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे, तर दुसरीकडे सरकारने दरवाढ रोखण्यासाठी थेट हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे.
साखर पुरवठा आणि किमतींवरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी Indian National Congress ने सरकारवर ₹३६,००० कोटींच्या साखर घोटाळ्याचा आरोप करत खळबळ उडवून दिली आहे. विरोधकांच्या मते, इथेनॉल उत्पादनासाठी साखरेचा वापर आणि सरकारच्या चुकीच्या नियोजनामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
सरकारने उचललेली पावले
सरकारने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या हंगामात साखरेचे उत्पादन सुरुवातीच्या ३४३ LMT (लाख मेट्रिक टन) अंदाजाच्या तुलनेत ३०६ LMT पर्यंत खाली आले आहे. यामुळे जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान किरकोळ बाजारात साखरेचे भाव १५-२०% नी वाढले होते.
हे भाव नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत:
१. १० लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेची आयात ड्युटी-फ्री (Duty-free) करण्याची परवानगी दिली आहे.
२. घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत साठा ठेवण्यावर (Stockholding limit) कठोर मर्यादा घातल्या आहेत.
इथेनॉल धोरण आणि गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
सरकारचा E20 इथेनॉल-ब्लेंडिंगचा निर्णय या वादाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. साखरेचा वापर इंधन निर्मितीसाठी होत असल्याने खाद्यसाखरेचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे धोरण महत्त्वाचे आहे, कारण भविष्यकाळात इथेनॉल संबंधीच्या कोणत्याही बदलांचा थेट परिणाम साखर कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
सध्याच्या निर्बंधांमुळे साखर कारखान्यांची इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर आणि मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, आयातीमुळे स्थानिक पातळीवर किमतींना मर्यादा येऊ शकते. त्यामुळे आता गुंतवणूकदारांनी आयातीचा ओघ आणि सरकारच्या पुढील धोरणांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.