मध्यपूर्वेतील तणावामुळे कंटेनर फ्रेट दरांमध्ये **१३०%** वाढ झाली असून, दर **$४,५००** प्रति युनिटवर पोहोचले आहेत. भारताची निर्यात **२३%** ने वाढली असली तरी वाढता लॉजिस्टिक खर्च कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम करण्याची शक्यता आहे.
फेब्रुवारी २०२६ पासून जागतिक शिपिंग दरांमध्ये १३०% ची मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला $२,००० ते $२,५०० च्या दरम्यान असलेले दर आता थेट $४,००० ते $४,५०० पर्यंत पोहोचले आहेत. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जहाज कंपन्यांना त्यांचे नेहमीचे मार्ग बदलून लांब आणि महागड्या पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे, ज्याचा थेट फटका लॉजिस्टिक खर्चाला बसत आहे.\n\nलॉजिस्टिकमधील या आव्हानांनंतरही भारताचा व्यापार मात्र दमदार कामगिरी करत आहे. सप्टेंबर महिन्यात कंटेनरद्वारे होणाऱ्या आयात-निर्यात व्यापारात २३% वाढ नोंदवण्यात आली आहे. विशेषतः अमेरिकेकडून असलेल्या मागणीमुळे भारताचा व्यापार ४८% ने वधारला आहे. मात्र, मध्यपूर्वेतील देशांशी होणाऱ्या व्यापारावर याचा विपरीत परिणाम झाला असून, युएई आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांमधील निर्यात १२% ते १५% नी घटली आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे कंपन्यांच्या नफ्यातील मार्जिन. कापड (Textiles), इंजिनीअरिंग आणि फार्मा क्षेत्रातील कंपन्या आता मोठ्या पेचात सापडल्या आहेत. वाढलेला खर्च स्वतः सोसायचा की ग्राहकांवर ढकलायचा, हा प्रश्न कंपन्यांसमोर आहे. जर कंपन्यांकडे प्राइजिंग पॉवर नसेल, तर येत्या तिमाहीत त्यांच्या नेट प्रॉफिटवर मोठा दबाव येऊ शकतो.\n\nदेशांतर्गत बंदरांचा विचार करता, सप्टेंबरमध्ये मोठ्या बंदरांच्या कार्गो थ्रूपुटमध्ये १३% वाढ झाली आहे, तर लहान बंदरांच्या व्यापारात १% ची घट दिसून आली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूच्या बंदरांनी ३% ते ७% वाढ नोंदवली आहे. सध्या गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सुएझ कालव्यातील (Suez Canal) वाहतूक सुरळीत होण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. जोपर्यंत हे मार्ग पूर्ववत होत नाहीत, तोपर्यंत निर्यातक्षम कंपन्यांच्या मार्जिनवर सावध राहणे गरजेचे आहे.