जागतिक हवामान फ्रेमवर्कमध्ये लष्करी कारवायांना कार्बन उत्सर्जनाच्या अहवालातून वगळण्याची परवानगी आहे. यामुळे ग्लोबल कार्बन इन्व्हेंटरीमध्ये मोठा डेटा गॅप निर्माण होत आहे, जो नेट-झिरो लक्ष्यांच्या पूर्ततेत अडथळा ठरत आहे.
आंतरराष्ट्रीय हवामान करारांमध्ये दीर्घकाळापासून एक मोठी त्रुटी (loophole) कायम आहे, ज्यामुळे जागतिक लष्करी दलांना कार्बन उत्सर्जने जाहीर करण्याच्या नियमांमधून सूट मिळते. १९९७ च्या क्योटो प्रोटोकॉलपासून ही सवलत सुरू असून, सध्याच्या पॅरिस करारानुसारही ती कायम आहे. याचा परिणाम असा होतो की, लढाऊ विमाने आणि नौदलाच्या इंधन-केंद्रित कारवायांमुळे होणारे प्रचंड प्रदूषण अधिकृत कार्बन डेटासेटमध्ये दिसत नाही.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो?
'कॉन्फ्लिक्ट अँड एन्व्हायर्नमेंट ऑब्झर्व्हेटरी'च्या अहवालानुसार, जर जगातील सर्व लष्करी दलांच्या उत्सर्जनाचा एकत्र विचार केला, तर ते जगातील पहिल्या टॉप औद्योगिक अर्थव्यवस्थांमध्ये गणले जातील. ESG-केंद्रित गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांसाठी ही एक चिंतेची बाब आहे, कारण नागरी उद्योगांवर कडक कार्बन रिपोर्टिंगचे नियम असताना, संरक्षण क्षेत्र मात्र पारदर्शकतेशिवाय काम करत आहे.
संघर्षाच्या प्रदेशातील पर्यावरणीय समस्या
केवळ इंधन उत्सर्जनच नव्हे, तर युद्धाच्या काळात होणारी पायाभूत सुविधांची हानी देखील पर्यावरणासाठी घातक ठरत आहे. युक्रेनसारख्या संघर्षमय भागांमध्ये, देखरेख यंत्रणांचा नाश आणि स्थानिक अग्निशमन यंत्रणा ठप्प झाल्यामुळे होणारे नुकसान हे लष्करी इंधनापेक्षाही भीषण असू शकते.
भविष्यातील धोरणात्मक बदल
जसजसे सरकारे 'नेट-झिरो' लक्ष्यांकडे वाटचाल करत आहेत, तसतशी या त्रुटी सुधारण्यासाठी दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. भविष्यात जर लष्करी कार्बन वापराला रिपोर्टिंगच्या कक्षेत आणले गेले, तर त्याचा थेट परिणाम संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांचा खर्च आणि त्यांच्या पुरवठा साखळीच्या (supply chain) नियमांवर होऊ शकतो.