भांडवलाचा ओघ थांबला
ग्लोबल इक्विटी फंड्समधील गुंतवणुकीत आलेली ही अचानक घट गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेत झालेल्या मोठ्या बदलाचं संकेत देत आहे. विशेषतः, इमर्जिंग मार्केट्स (EM) आणि जास्त 'रिस्क' असलेल्या मालमत्तांऐवजी, गुंतवणूकदार आता अमेरिकेतील सुरक्षित आणि स्थिर वाटणाऱ्या फंड्सकडे वळत आहेत. सलग सात आठवडे मजबूत इनफ्लो (Inflow) झाल्यानंतर, मागील आठवड्यात ग्लोबल इक्विटी फंड्समधून सुमारे $7 अब्ज इतके मोठे भांडवल बाहेर पडले. हा 'एक्झोडस' (Exodus) केवळ निवडक बाजारांमध्ये केंद्रित होता, ज्यात इमर्जिंग मार्केट्स आणि कमोडिटी-आधारित थीम्सना सर्वाधिक फटका बसला.
AI मुळे अमेरिकेकडे धाव
इमर्जिंग मार्केट्समधील विक्रीच्या अगदी उलट, अमेरिकेच्या बाजारात मात्र वेगळी परिस्थिती दिसून येत आहे. अमेरिकेतील टेक्नॉलॉजी, इंडस्ट्रियल्स आणि सेमीकंडक्टर फंड्समध्ये सातत्याने इनफ्लो होत आहे. यामागे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मधील गुंतवणुकीचा ट्रेंड हे प्रमुख कारण असल्याचे दिसते. विशेषतः AI पायाभूत सुविधांसाठी लागणाऱ्या हार्डवेअर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रांकडे भांडवल वळत आहे.
इमर्जिंग मार्केट्समधील कमजोरी
इमर्जिंग मार्केट्समध्ये जागतिक 'रिस्क-ऑफ' (Risk-off) सेंटिमेंटसोबतच स्थानिक अडचणींमुळेही विक्रीचा दबाव वाढला आहे. भारतासारख्या देशांमधून मे महिन्याच्या अखेरीस तब्बल $300 दशलक्ष पेक्षा जास्त परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPI) पैसे काढून घेतले. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 6% नी घसरला आहे आणि कॉर्पोरेट कमाईत (Corporate Earnings) अपेक्षित वाढ दिसून येत नाहीये. तैवानमध्ये AI-संबंधित सेमीकंडक्टर उत्पादनामुळे मार्केट कॅपिटलायझेशनमध्ये (Market Capitalization) मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे इतर EM अर्थव्यवस्थांमधून भांडवल खेचले गेले आहे.
धोके आणि पुढील वाटचाल
सध्याच्या बाजारातील परिस्थिती पाहता, 'Sell in May' या म्हणीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष गेले आहे. सर्वात मोठे संरचनात्मक आव्हान म्हणजे बाजारातील नेतृत्वाची संकुचितता. मोठ्या प्रमाणात भांडवल केवळ काही अमेरिकन टेक कंपन्यांमध्येच जात आहे, ज्यामुळे या कंपन्यांच्या कमाईत किंवा व्हॅल्युएशनमध्ये (Valuation) थोडी जरी घसरण झाली, तरी पोर्टफोलिओवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे इमर्जिंग मार्केट्सच्या चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढत आहे, ज्यामुळे भारतासारख्या देशांना महागाई आणि रुपयाच्या घसरणीचा सामना करावा लागू शकतो. विक्रीचा वेग कमी होत असला तरी, बाजारात व्यापक सहभाग नसल्याने भू-राजकीय संघर्षात वाढ झाल्यास मोठे धोके निर्माण होऊ शकतात.
