जागतिक अर्थव्यवस्था विभागली: दोन भिन्न मार्ग
सध्या जागतिक अर्थव्यवस्था दोन विरुद्ध दिशांना खेचली जात आहे. एकीकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मधील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे अनेक देशांमध्ये, विशेषतः आशियात, आर्थिक विकासाला प्रचंड गती मिळत आहे. याउलट, भू-राजकीय तणावामुळे वाढलेल्या ऊर्जा संकटाने अनेक आयात-अवलंबित देशांमध्ये महागाई वाढवली आहे आणि आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे. या विभाजनामुळे केंद्रीय बँकांना धोरणात्मक निर्णय घेणे कठीण झाले आहे आणि जागतिक व्यापारही बदलत आहे.
AI मुळे आशियात वाढीची लाट
'AI' मुळे आशियाई अर्थव्यवस्था 'सुपरफास्ट' झाली आहे. तायवानची अर्थव्यवस्था पहिल्या तिमाहीत 13.7% ने वाढली, जी मागील 39 वर्षांतील सर्वात वेगवान वाढ आहे. यामागे AI चिप्स आणि संबंधित तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीत झालेली 35.25% ची वाढ हे प्रमुख कारण आहे. दक्षिण कोरियाने एप्रिल 2026 मध्ये आपली निर्यात 48% ने वाढवली, ज्यात सेमीकंडक्टर शिपमेंटमध्ये 173.5% ची जबरदस्त वाढ दिसून आली. जागतिक सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 पर्यंत $1.3 ट्रिलियन महसूल पार करेल, ज्यापैकी 30% वाटा AI चिप्सचा असेल. 'मेमफ्लेशन'मुळे (Memflation) मेमरी चिप्सच्या महसुलात तिप्पट वाढ अपेक्षित आहे.
ऊर्जा संकटामुळे महागाई वाढली, विकास मंदावला
याउलट, जे देश ऊर्जा आयात करतात, त्यांना वाढत्या किमती आणि मंदावलेल्या विकासाचा सामना करावा लागत आहे. भारतात, वाढत्या ऊर्जा किमती, उष्णतेच्या लाटा आणि पावसाळ्यातील घट यामुळे आर्थिक विकास दर (GDP) कमी होण्याची शक्यता आहे, तर महागाई 5% च्या वर जाण्याचा अंदाज आहे. जपानमध्ये मार्च 2026 मध्ये अन्नधान्याच्या महागाईचा दर 3.6% राहिला, पण कोर इन्फ्लेशन (Core Inflation) अजूनही बँकेच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. अमेरिकेत एप्रिल 2026 मध्ये ग्राहकांचा आत्मविश्वास थोडा वाढला असला तरी, गॅसोलिनच्या वाढत्या किमती (सरासरी $4.18 प्रति गॅलन) खर्च कमी करत आहेत. सध्या कच्चे तेल $105 प्रति बॅरल च्या आसपास आहे.
केंद्रीय बँकांचे भिन्न धोरण
या परस्परविरोधी आर्थिक दबावामुळे जगभरातील केंद्रीय बँका वेगवेगळ्या मार्गांवर चालल्या आहेत. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह (US Federal Reserve) व्याजदर स्थिर ठेवण्याच्या तयारीत आहे, तर युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) जूनमध्ये व्याजदर वाढवण्याचा इशारा देत आहे. बँक ऑफ इंग्लंड (BoE) ने जरी व्याजदर जैसे थे ठेवले असले तरी, ऊर्जा संकटाचा फटका बसल्याने यावर्षी महागाई 3.3% किंवा त्याहून अधिक वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. 2026 च्या अखेरपर्यंत तीन वेळा व्याजदर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
व्यापार आणि चलनातील बदल
कमोडिटी निर्यात करणाऱ्या देशांचे चलन (उदा. नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया) मजबूत होत आहे, तर भारत रुपयासारखे चलन दबावाखाली आहे. चीनची निर्यात मजबूत असली तरी, बांधकाम क्षेत्रात घट दिसून येत आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था विशेषतः असुरक्षित मानली जात आहे, जिथे महागाई आणि ऊर्जा संकटामुळे मंदीचा धोका वाढला आहे.
पुढील आव्हाने
AI ची वाढ पुरवठा साखळीतील समस्या आणि उच्च ऊर्जा मागणीवर अवलंबून आहे. भू-राजकीय तणावामुळे तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात, ज्यामुळे भारत आणि ब्रिटनसारख्या आयात-अवलंबित अर्थव्यवस्थांमध्ये 'स्टॅगफ्लेशन' (Stagflation) चा धोका आहे. IMF ने 2026 साठी जागतिक वाढ 3.3% अंदाजली आहे, पण भू-राजकीय तणाव आणि व्यापार विवादामुळे (trade disputes) ही वाढ कमी होण्याची शक्यता आहे.
