UNCCD च्या बैठकीत जागतिक दुष्काळ आराखड्यावर एकमत न झाल्यामुळे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा वाजली आहे. एल निनो (El Niño) च्या प्रभावामुळे २०२७ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेला **$९८६ अब्जांचे** नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मंगोलिया येथे पार पडलेल्या UNCCD COP17 परिषदेत दुष्काळ व्यवस्थापनाबाबत कोणताही कायदेशीर करार झाला नाही. याचाच अर्थ, दुष्काळाशी संबंधित आर्थिक जोखमीची जबाबदारी आता प्रत्येक देशाला स्वतःच्या स्तरावर पेलावी लागणार आहे. जागतिक स्तरावर एकसंध धोरण नसल्याने गुंतवणूकदारांसाठी अनिश्चितता वाढली आहे.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
वर्ल्ड मेटिऑलॉजिकल ऑर्गनायझेशनच्या मते, एल निनोचा प्रभाव फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत टिकण्याची शक्यता आहे. 'ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स'च्या अंदाजानुसार, केवळ २०२७ सालात जागतिक अर्थव्यवस्थेला सुमारे $९८६ अब्ज फटका बसू शकतो. याचा थेट परिणाम सप्लाय चेन, शेती उत्पादन आणि वाढत्या ऊर्जा दरांवर होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची सूचना
या हवामान बदलाचा थेट फटका FMCG आणि ॲग्रोकेमिकल्स क्षेत्राला बसू शकतो. कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याने कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, ज्या देशांचे उत्पन्न शेती निर्यातीवर अवलंबून आहे, तिथे सॉवरेन क्रेडिट रिस्क (Sovereign Credit Risk) देखील निर्माण होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी गहू, साखर आणि खाद्यतेलाच्या किंमतींवर लक्ष ठेवावे. तसेच, ज्या कंपन्यांकडे पाणी व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधांसाठी मजबूत धोरणे आहेत, त्या कंपन्या या कठीण काळात तग धरू शकतील.