अमेरिका आणि जपानमधील सरकारी बाँडचे उत्पन्न (Bond Yields) दशकांतील उच्चांकावर पोहोचले आहे. AI इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी कंपन्यांनी घेतलेले अवाढव्य कर्ज आणि वाढती महागाई यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली आहे.
जागतिक कर्ज बाजारात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. २ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, अमेरिकेच्या १०-वर्षीय ट्रेझरी बाँडचे उत्पन्न ४.८१% वर पोहोचले आहे, तर जपानच्या १०-वर्षीय बाँडचे उत्पन्न १९९६ नंतर पहिल्यांदाच ३% च्या पुढे गेले आहे. यामुळे रिअल इस्टेटपासून कॉर्पोरेट कर्जापर्यंत सर्वच क्षेत्रांत व्याजदरांचे पुनर्मूल्यांकन (Repricing) सुरू झाले आहे.
AI चा प्रभाव आणि कर्जाचा डोंगर
या बाजारपेठेतील तणावाचे मुख्य कारण म्हणजे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी लागणारा प्रचंड पैसा. Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft आणि Oracle यांसारख्या दिग्गज टेक कंपन्यांनी डेटा सेंटर्सच्या विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले आहे. २०२६ च्या मध्यापर्यंत AI-संबंधित कॉर्पोरेट कर्जाचा आकडा तब्बल $४८९ अब्ज इतका झाला आहे. बाजारात इतक्या मोठ्या प्रमाणात कॉर्पोरेट बाँड्स आल्यामुळे गुंतवणूकदार अधिक परताव्याची मागणी करत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सरकारी बाँडच्या Yields वर होत आहे.
भारतावर काय परिणाम होणार?
अमेरिका-इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे ऊर्जा दरांमध्ये वाढ झाली असून महागाईचे संकट गडद झाले आहे. जेव्हा 'रिस्क-फ्री' मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकन ट्रेझरीवर ५% पर्यंत परतावा मिळतो, तेव्हा जागतिक फंड मॅनेजर्स भारतीय बाजारपेठेसारख्या उदयोन्मुख (Emerging) बाजारांमधून पैसा काढून सुरक्षित सरकारी बाँड्समध्ये गुंतवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. यामुळे भारतीय शेअर बाजारात विक्रीचा दबाव वाढू शकतो. तसेच, वाढत्या बाँड Yields मुळे कंपन्यांच्या भविष्यातील कमाईचे मूल्य (Discount Rate) कमी होते, ज्यामुळे विशेषतः हाय-ग्रोथ शेअर्सच्या व्हॅल्युएशनवर परिणाम होऊ शकतो.