जागतिक स्तरावर बॉण्डच्या किमती वेगाने घसरत असून, सरकारी बॉण्ड्सचे यील्ड अनेक दशकांतील उच्चांकावर पोहोचले आहेत. अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या ट्रेझरी यील्डने **५.३४%** चा टप्पा ओलांडल्याने जगभरातील कर्ज घेण्याचा खर्च वाढला आहे.
जगभरातील वित्तीय बाजार सध्या बॉण्ड मार्केटच्या मोठ्या घसरणीचा सामना करत आहेत. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या ट्रेझरी बाँडचे यील्ड ५.३४% वर पोहोचले आहे, जी २००२ नंतरची सर्वोच्च पातळी आहे. त्याचप्रमाणे, यूकेमध्ये ३० वर्षांच्या गिल्ट यील्डने ६% चा टप्पा ओलांडला आहे, जे १९९८ नंतर पहिल्यांदाच घडले आहे. या विक्रीच्या लाटेमुळे जगभरात पैशांची किंमत नव्याने ठरत आहे.
अस्थिरतेची प्रमुख कारणे:
१. महागाई: इंधनाचे दर $९० प्रति बॅरलच्या वर कायम असल्याने गुंतवणूकदार दीर्घकालीन कर्जावर जास्त परताव्याची मागणी करत आहेत.
२. सरकारी कर्ज: राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) आणि एआय (AI) इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी लागणाऱ्या अफाट निधीमुळे सरकार बाजारातून अधिक कर्ज घेत आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील या असंतुलनामुळे यील्डमध्ये वाढ होत आहे.
कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
सरकारी बॉण्ड्स हे व्याजाच्या दरांसाठी बेंचमार्क असतात. जेव्हा त्यांचे यील्ड वाढते, तेव्हा कंपन्या आणि सामान्य नागरिकांसाठी कर्ज घेणे महाग होते. नवीन फॅक्टरी उभारण्यासाठी किंवा होम लोन घेणाऱ्यांसाठी कर्जाच्या अटी आता अधिक कडक झाल्या आहेत.
भारताची स्थिती:
भारतीय बाजारपेठेने आरबीआयच्या (RBI) योग्य धोरणांमुळे काही प्रमाणात स्थिरता राखली आहे. तरीही, सप्टेंबर २०२६ मध्ये अनेक भारतीय कंपन्यांनी स्वस्त दरात कर्ज मिळवण्यासाठी कॉर्पोरेट बाँड्स जारी करण्याची घाई केली आहे. शेअरधारकांसाठी आता कंपन्यांची बॅलन्स शीट तपासणे महत्त्वाचे ठरेल. ज्या कंपन्यांवर कर्जाचा बोजा (Debt-to-Equity Ratio) जास्त आहे, त्यांच्या नेट प्रॉफिटवर (Net Profit) याचा मोठा दबाव येऊ शकतो.