नोव्हेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी'वर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. प्लॅटफॉर्मच्या टर्नओव्हरवर आधारित फंडिंग मॉडेलमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
फंडिंग मॉडेलमधील त्रुटी\n\n'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०' अंतर्गत आता कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक टर्नओव्हरच्या १-२% हिस्सा सोशल सिक्युरिटी फंडात जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, हे मॉडेल टर्नओव्हरवर अवलंबून असल्याने त्यात मोठी विसंगती दिसून येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे केवळ अकाउंटिंग मॅट्रिक्सवर आधारित असल्याने प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत त्याचा ताळमेळ बसत नाही.\n\n### गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने\n\nगुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे 'कम्प्लायन्स कॉस्ट'ची (Compliance Cost) अनिश्चितता. जर कंपन्यांनी त्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये (उदा. मार्केटप्लेस ते इन्व्हेंटरी-लेड) बदल केला, तर त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या निधीमध्ये मोठी तफावत येऊ शकते. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, २०२९-३० पर्यंत भारतात २.३५ कोटी गिग वर्कर्स असतील. अशा परिस्थितीत, हा वाढता आर्थिक भार कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम करू शकतो.\n\n### कायदेशीर पेच\n\nकेंद्राचे नियम आणि राज्यांचे (उदा. 'कर्नाटक प्लॅटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स ॲक्ट, २०२५') कायदे यांच्यातील संघर्षामुळे कंपन्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. या 'डॉक्ट्रीन ऑफ रिपग्नन्सी' (Doctrine of Repugnancy) मुळे दीर्घकालीन धोरणे आखताना कंपन्यांना अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे ऑपरेशनल रिस्क वाढली आहे.\n\n### पुढे काय?
\nआता तज्ज्ञांकडून 'पे-आउट लिंक्ड' मॉडेलची मागणी केली जात आहे, जे EPF आणि ESI सारख्या योजनांच्या धर्तीवर असेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कमाईनुसार योगदान ठरवता येईल. गुंतवणूकदारांसाठी आता केंद्राच्या नवीन गाईडलाईन्स आणि कायदेशीर वादांचा निकाल काय लागतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.