२०२० मधील सरकारी नियमावली असूनही अनेक भारतीय गिग प्लॅटफॉर्म्स केवळ अपघाती विमा संरक्षण देत आहेत. यामुळे कंपन्यांवर नियामक कारवाईचा धोका निर्माण झाला असून, वाढत्या खर्चामुळे भविष्यात नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या गिग इकॉनॉमीचा विस्तार वेगाने होत आहे. सध्या जवळपास १.२ कोटी कामगार या क्षेत्रात कार्यरत आहेत, परंतु त्यांच्या विमा संरक्षणाचा मुद्दा गंभीर बनला आहे. सध्या अनेक प्लॅटफॉर्म्स कामगारांना केवळ अपघाती विमा (Accidental Insurance) देत आहेत. हे संरक्षण केवळ रस्ते अपघातातील मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या वेळीच लागू होते, ज्यामुळे नैसर्गिक मृत्यूसारख्या इतर धोक्यांपासून कामगारांचे कुटुंबीय असुरक्षित आहेत.\n\n### सरकारी नियमांचे उल्लंघन?\n\n२०२० मध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली होती, ज्यानुसार एग्रिगेटर्सनी चालकांना ₹१० लाख रुपयांचा टर्म लाइफ इन्शुरन्स देणे बंधनकारक आहे. तसेच, 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०' अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा देण्याचे नियोजित होते, परंतु त्याचे नियम अजूनही मसुदा स्वरूपातच आहेत. सरकारी अपेक्षा आणि कंपन्यांची अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा मुद्दा ऑपरेशन्स आणि ब्रँड व्हॅल्यू या दोन्हीसाठी महत्त्वाचा आहे. जर सरकारने 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना' सारख्या सरकारी योजनांचे एकत्रीकरण अनिवार्य केले, तर कंपन्यांचा परिचालन खर्च (Operational Expenses) वाढू शकतो. तसेच, ESG (पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन) निकषांवर कंपन्यांना आता अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.\n\nसध्या IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) मास्टर पॉलिसीहोल्डरच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याच्या विचारात आहे. जर हे नियम कडक झाले, तर गिग प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या विमा धोरणांमध्ये मोठा बदल करावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.