जर्मनीने आपल्या एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी नियमावलीत बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे जवळपास **40%** सरकारी पाठबळ असलेल्या प्रकल्पांमधून क्लायमेट असेसमेंट (Climate Assessment) हटवले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यावर पर्यावरणवादी संस्थांनी कडाडून टीका केली आहे.
जर्मनी सध्या आपल्या 'एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी' गाईडलाईन्सची पुनरावलोकन करत आहे. हे गॅरंटीज परदेशात माल विकणाऱ्या कंपन्यांसाठी सरकारी विमा म्हणून काम करतात. 9 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला असलेला हा नवीन मसुदा आता वादाचा विषय ठरला आहे. यामुळे अनेक नियोजित प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय तपासणीत मोठी पळवाट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.\n\nही गॅरंटी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी महत्त्वाची असते, कारण ती कर्जदारांचा जोखीम कमी करते. मात्र, नवीन नियमांमुळे 40% प्रकल्प कठोर हवामान तपासणीशिवाय पुढे जाऊ शकतात, असा आरोप पर्यावरणवादी संघटना करत आहेत. वादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे 'एनर्जी ट्रान्झिशन' प्रकल्पांची सरकारकडून केली जाणारी व्याख्या.\n\nसध्याच्या मसुद्यानुसार, गॅसवर चालणाऱ्या पॉवर प्लांट्सना 'हायड्रोजन-रेडी' किंवा भविष्यात कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञान वापरण्याच्या अटीवर परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. हे जर्मनीने 2021 मध्ये घेतलेल्या जीवाश्म इंधन प्रकल्पांना सार्वजनिक निधी न देण्याच्या वचनबद्धतेच्या विरुद्ध असल्याचे टीकाकार म्हणत आहेत.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी, हा प्रकार जागतिक ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) किती क्लिष्ट आहे हे दर्शवतो. तातडीची ऊर्जा सुरक्षा आणि दीर्घकालीन 'नेट-झिरो' ध्येय यांचा समतोल साधताना देशांची दमछाक होत आहे. ग्रीन हायड्रोजन आणि एनर्जी स्टोरेज क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनाही या बदलत्या नियामक वातावरणाचा फटका बसू शकतो.\n\nअशा प्रकल्पांमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांना प्रतिष्ठेच्या जोखमीचा सामना करावा लागू शकतो. अंतिम मंजुरीपूर्वी जर सरकारवर दबाव वाढला, तर प्रकल्पांची पात्रता निकष बदलू शकतात, ज्यामुळे भविष्यातील नियोजनावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.