Siemens आणि Volkswagen सारख्या दिग्गज जर्मन कंपन्या भारताला आपला मुख्य मॅन्युफॅक्चरिंग आणि आर अँड डी (R&D) हब बनवण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या भारतात **२,१००** हून अधिक जर्मन कंपन्या कार्यरत असून, आगामी काळात आपला विस्तार **२ ते ३ पटीने** वाढवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
जर्मन औद्योगिक कंपन्या आता भारताकडे केवळ विक्रीचे ठिकाण म्हणून न पाहता, जागतिक स्तरावरील निर्मिती आणि संशोधनाचे केंद्र म्हणून पाहत आहेत. 'चायना-प्लस-वन' धोरणाचा भाग म्हणून, आपली पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी या कंपन्या भारतावर विशेष लक्ष केंद्रित करत आहेत. या पावलामुळे भारतीय औद्योगिक अभियांत्रिकी आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
गुंतवणुकीसाठी काय आहे संधी?
येत्या २ ते ५ वर्षांत या कंपन्यांची गुंतवणूक वाढल्यास, पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि इंजिनिअरिंग सेवा देणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्याची शक्यता आहे. हे सहकार्य केवळ असेंब्लीपुरते मर्यादित न राहता, आता 'को-डिझाइन' आणि 'को-डेव्हलपमेंट'पर्यंत पोहोचणार आहे.
इंडिया-ईयू ट्रेड अग्रीमेंट (FTA)
भारताचा युरोपियन युनियनसोबतचा प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (FTA) जर २०२६ अखेरपर्यंत मंजूर झाला, तर तंत्रज्ञान आणि भांडवलाचा ओघ अधिक वेगाने वाढेल, जो या औद्योगिक क्रांतीसाठी एक महत्त्वाचा उत्प्रेरक ठरेल.
समोर येणारी आव्हाने: CBAM टॅक्स
या मैत्रीत एका तांत्रिक अडथळ्याचीही चर्चा आहे, तो म्हणजे युरोपियन युनियनचा 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM). हा एक प्रकारचा कार्बन टॅक्स असून, यामुळे भारतीय निर्यातीचा खर्च वाढण्याची भीती आहे. तसेच, हे जागतिक व्यापारातील एक नन-टॅरिफ बॅरियर (Non-tariff barrier) ठरू शकते का, याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. गुंतवणूकदारांनी या कराराच्या प्रगतीवर आणि कंपन्यांच्या विस्तार योजनांवर बारीक नजर ठेवणे गरजेचे आहे.