चीन आता बांगलादेशमधील लॉजिस्टिक्सवर अधिक भर देत असून, China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) समोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हे बदल 'Eastern Dedicated Freight Corridor' आणि 'INSTC' च्या महत्त्वाच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचे ठरणार आहेत.
युरेशियन लॉजिस्टिक्समध्ये एक मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. चीनने आता आपली पायाभूत सुविधांची रणनीती बदलून बांगलादेशातील 'Mongla' आणि 'Mirsarai' सारख्या इकॉनॉमिक हब्सना प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे, China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) मध्ये मालाची वाहतूक कमी असल्याने आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे या प्रकल्पाच्या भविष्याबाबत चर्चा सुरू आहे.\n\nभारतीय बाजाराच्या दृष्टीने विचार करता, या घडामोडी केवळ राजनैतिक नसून त्याचा थेट परिणाम ट्रेड एफिशिएन्सीवर होणार आहे. बांगलादेशमधील चिनी प्रकल्पांची वाढती व्याप्ती भारताच्या 'Eastern Dedicated Freight Corridor' (DFC) साठी एक स्पर्धात्मक आव्हान ठरू शकते.\n\n### भारताची रणनीती काय?\n\nया आव्हानाला उत्तर म्हणून भारताने आपल्या 'Multi-modal Transport Networks' ला गती दिली आहे. 'International North-South Transport Corridor' (INSTC) द्वारे रशिया, इराण आणि मध्य आशियाई देशांशी असलेले व्यापारी संबंध अधिक दृढ होत आहेत. देशांतर्गत स्तरावर २,८४३ किलोमीटर लांबीच्या 'Dedicated Freight Corridor' चे पूर्ण संचालन हे लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nगुंतवणूकदारांनी केवळ प्रकल्पांच्या घोषणांकडे न पाहता, या कॉरिडॉरमधून प्रत्यक्ष होणाऱ्या मालाच्या वाहतुकीवर (Trade Volume) लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. पोर्ट-लिंक्ड सेक्टर्स आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्यांसाठी हे बदल अत्यंत संवेदनशील आहेत. जर हे कॉरिडॉर कार्यक्षम झाले, तर भारतीय एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड कंपन्यांचे 'Operating Margins' सुधारू शकतात. मात्र, बंगालच्या उपसागरातील वाढती भू-राजकीय स्पर्धा ही प्रकल्पांच्या वेळेवर आणि व्यापार प्रवाहावर परिणाम करू शकते, त्यामुळे या क्षेत्रातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.