केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्य सरकारांना 'बाईक टॅक्सी' अधिकृत करण्याचे आवाहन केले आहे. २०२५ च्या ॲग्रीगेटर गाईडलाईन्सद्वारे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यासोबतच, वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांसाठी नवीन 'नेगेटिव्ह पॉईंट सिस्टिम' प्रस्तावित केली आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी गिग इकॉनॉमीचा विस्तार करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण भागातील लाखो तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वैयक्तिक दुचाकी मालकांना 'बाईक टॅक्सी' म्हणून सेवा देण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारांकडे केली आहे.
नियम काय आहेत आणि आव्हान काय?
भारतात वाहतूक हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो, त्यामुळे केंद्र सरकारकडून पुढाकार घेऊनही सर्व राज्यांमध्ये एकसमान अंमलबजावणी होण्यास अडचणी येत आहेत. २०२५ च्या ॲग्रीगेटर गाईडलाईन्स तयार असल्या, तरी राज्यांच्या बदलत्या धोरणांमुळे ॲग्रीगेटर प्लॅटफॉर्म्स आणि चालकांसाठी अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ट्रॅफिक नियमांसाठी 'नेगेटिव्ह पॉईंट सिस्टिम'
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी केंद्र सरकार 'मोटर व्हेईकल ॲक्ट' मध्ये बदल करत आहे. नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक वाहतूक नियमाच्या उल्लंघनासाठी चालकाच्या खात्यात 'नेगेटिव्ह पॉईंट्स' जमा होतील. एका ठराविक मर्यादेनंतर संबंधित चालकाचा परवाना (Driving License) निलंबित किंवा रद्द होऊ शकतो.
'सुरक्षा' उपक्रम आणि गुंतवणुकीवर परिणाम
मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील चंद्रपूर आणि NH-४४ च्या काही पट्ट्यांमध्ये 'सुरक्षा' हा पायलट प्रकल्प सुरू केला आहे. याद्वारे १०,००० व्यावसायिक चालक आणि कामगारांना मोफत वैद्यकीय तपासणी आणि समुपदेशनाची सुविधा दिली जात आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, आता राज्य सरकारे या प्रस्तावाला कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. धोरणांमधील तफावत गिग इकॉनॉमीच्या स्केल वाढवण्यासाठी एक मोठा अडथळा ठरू शकते, तर नवीन नियम भविष्यात लॉजिस्टिक आणि वाहतूक कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग कॉस्टवर परिणाम करू शकतात.