केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक्सप्रेसवेवर वेगाच्या नियमात **20 टक्के** सवलत दिली आहे. मात्र, रस्ते बांधणीच्या गुणवत्तेबाबत सरकार आता अधिक कठोर झाले असून, निकृष्ट कामासाठी कंत्राटदारांना 'ब्लॅकलिस्ट' करण्याची चेतावणी दिली आहे.
स्पीडिंग नियमांत दिलासा
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक्सप्रेसवेवरील वाहतूक नियमांत मोठा बदल केला आहे. आता वाहनचालकांना वेगाच्या मर्यादेपेक्षा 20 टक्क्यांपर्यंत अधिक वेग असल्यास कोणताही दंड भरावा लागणार नाही. उदाहरणार्थ, जर एक्सप्रेसवेची मर्यादा 120 किमी प्रति तास असेल, तर या मर्यादेपेक्षा जास्त वेग असल्याशिवाय दंड आकारला जाणार नाही. हा निर्णय वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी अधिक वास्तववादी करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
कंत्राटदारांवर आता वचक
वाहनचालकांना दिलासा दिला असला, तरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते बांधणी करणाऱ्या कंपन्यांवरचा दबाव वाढवला आहे. रस्त्यावरील खड्डे किंवा निकृष्ट बांधकामासाठी आता थेट कंत्राटदारांना जबाबदार धरले जाणार आहे. दोषी आढळल्यास कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करणे आणि मोठ्या आर्थिक दंडाची कारवाई केली जाणार आहे. इन्फ्रा क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हा एक मोठा धोका (Risk) असू शकतो, कारण या कारवाईचा थेट परिणाम त्यांच्या भविष्यातील सरकारी टेंडर्स मिळवण्याच्या क्षमतेवर होऊ शकतो.
8 लाख कोटींचे इन्फ्रा मिशन
सरकार पुढील पाच वर्षांत देशभरातील बोगद्यांच्या (Tunnels) कामावर तब्बल 8 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या मोहिमेत आत्मनिर्भरतेवर भर दिला जात आहे. विशेषतः बोगदे खोदण्यासाठी लागणारी अवजड यंत्रसामग्री, जी सध्या चीनसारख्या देशांकडून आयात केली जाते, ती आता भारतातच बनवण्यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाचा प्रकल्पांवर परिणाम होणार नाही.
याव्यतिरिक्त, सरकारने E20 इथेनॉल-ब्लेंडिंग कार्यक्रमाची पाठराखण केली असून, यामुळे कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचा फायदा साखर आणि इंधन क्षेत्रातील कंपन्यांना होण्याचे संकेत आहेत.