Global Trade Research Initiative (GTRI) ने सरकारला १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणारे UPI वरील ०.४% शुल्क रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे. ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांवर प्रस्तावित असलेल्या या शुल्कामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
UPI व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याच्या प्रस्तावित निर्णयावरून आता चर्चांना उधाण आले आहे. १५ ऑक्टोबरच्या डेडलाईन जवळ येत असताना, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) ने सरकारला हे शुल्क रद्द करण्याची विनंती केली आहे. या शुल्कामुळे छोट्या व्यावसायिकांच्या नफ्यावर गदा येईल आणि ग्राहकांची मागणी घटेल, अशी भीती GTRI कडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
नक्की काय आहे प्रस्ताव?
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, हे शुल्क सर्व व्यवहारांसाठी नाही. हे ०.४% शुल्क केवळ त्या Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांवर लागू आहे जे ₹२,००० च्या वर आहेत. सुदैवाने, Person-to-Person (P2P) व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. तसेच, ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांची मासिक कमाई ₹१ लाख पेक्षा कमी आहे, त्यांना या शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे.
आर्थिक परिणाम आणि स्पर्धा
GTRI च्या मते, जर व्यापाऱ्यांवर हे अतिरिक्त शुल्क लादले गेले, तर ते ही किंमत ग्राहकांकडून वसूल करतील किंवा त्यांच्या नफ्यात घट होईल. विशेषतः शेतकरी आणि किरकोळ विक्रेते, ज्यांचा नफा आधीच कमी असतो, त्यांना याचा मोठा फटका बसेल. याव्यतिरिक्त, सध्या UPI चा 'झिरो-कॉस्ट' मॉडेल Visa आणि Mastercard सारख्या कार्ड नेटवर्कच्या तुलनेत मोठा प्लस पॉईंट आहे. शुल्क आकारल्यास, पारंपरिक कार्ड नेटवर्क्स पुन्हा स्पर्धेत प्रबळ ठरू शकतात.
सस्पेन्स अजूनही कायम
मिळालेल्या माहितीनुसार, सणासुदीचा काळ लक्षात घेता सरकार हा निर्णय जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा विचार करत आहे. जर असे घडले, तर डिजिटल पेमेंट आणि फिनटेक क्षेत्रातील कंपन्यांना काही काळ दिलासा मिळेल. जोपर्यंत सरकार किंवा RBI कडून कोणतीही अधिकृत घोषणा होत नाही, तोपर्यंत डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.