GSTN ने १ ऑगस्ट २०२६ पासून ई-इनव्हॉइस आणि ई-वे बिल सिस्टममध्ये तांत्रिक बदल केले आहेत. नवीन नियमांनुसार 'Ship-To' GSTIN भरणे अनिवार्य असून ई-वे बिल बंद करण्याची सुविधाही उपलब्ध झाली आहे. कंपन्यांनी वेळेत अपडेट न केल्यास इनव्हॉइस रिजेक्ट होऊ शकतात, ज्यामुळे मालाच्या वाहतुकीत विलंब होऊ शकतो.
ई-इनव्हॉइस आणि ई-वे बिलमध्ये मोठे बदल
गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स नेटवर्क (GSTN) ने १ ऑगस्ट २०२६ पासून ई-इनव्हॉइस आणि ई-वे बिल सिस्टममध्ये महत्त्वपूर्ण तांत्रिक बदल लागू केले आहेत. या बदलांचा उद्देश डेटाची अधिक स्पष्टता आणि पुरवठा साखळीत (Supply Chain) अधिक पारदर्शकता आणणे हा आहे.
'Ship-To' GSTIN भरणे अनिवार्य
सर्वात मोठा बदल म्हणजे 'Bill-to' आणि 'Ship-to' व्यवहारांमध्ये. आता टॅक्सपेयर्सना 'Ship-To' व्यवहारांसाठी 'Ship-To' GSTIN भरणे अनिवार्य असेल. जर माल घेणारी व्यक्ती नोंदणीकृत नसेल, तर 'Ship-To' GSTIN फील्डमध्ये 'URP' नमूद करावे लागेल. यासोबतच, GSTN ने ई-वे बिल स्वयं-बंद (Voluntary Closure) करण्याची सुविधा देखील सुरू केली आहे, ज्यामुळे मालाची वितरण पूर्ण झाल्यावर त्याची नोंद करणे सोपे होईल.
कंपन्यांना वेळेत सिस्टम अपडेट करणे आवश्यक
हे बदल जून २०२६ मध्ये लागू होणार होते, परंतु ते ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले. यामुळे कंपन्यांना त्यांची एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग (ERP) आणि API इंटिग्रेशन सिस्टम्स अपडेट करण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. जर कंपन्यांची सॉफ्टवेअर सिस्टीम या नवीन व्हॅलिडेशन नियमांनुसार अपडेटेड नसेल, तर GST पोर्टल आपोआप ई-इनव्हॉइसेस आणि ई-वे बिल्स रिजेक्ट करेल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
या बदलांमुळे कंपन्यांच्या कामकाजात अडथळे येऊ शकतात. ई-इनव्हॉइस किंवा ई-वे बिल रिजेक्ट झाल्यास, मालाच्या वाहतुकीत विलंब होऊ शकतो. विशेषतः उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि रिटेलसारख्या क्षेत्रांमध्ये, जिथे पुरवठा साखळीचा वेग महत्त्वाचा असतो, तिथे अशा विलंबाने अनावश्यक खर्च वाढू शकतो आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
सध्या कंपन्यांना त्यांची सिस्टीम नवीन नियमांनुसार अपडेट करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. गुंतवणूकदारांसाठी, या ऑपरेशन्सचे सुरळीत चालणे आणि कंपन्यांना सिस्टीम-संबंधित समस्यांशिवाय उच्च अनुपालन दर (Compliance Rate) राखता येणे, हे महत्त्वाचे ठरेल.