सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी **400** वस्तूंवरील GST दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा परिणाम म्हणून, महिन्याला मिळणारा GST महसूल **₹1.01 लाख कोटींवरून** वाढून **₹1.1 लाख कोटींवर** पोहोचला आहे. दर कपातीमुळे करांअंतर्गत येणाऱ्या वस्तूंच्या विक्रीत **22%** वाढ झाली असून, वाहनं आणि मौल्यवान धातूंच्या विक्रीत मोठी वाढ दिसून आली. मात्र, लाईफ आणि हेल्थ इन्शुरन्सवर **0%** कर लावल्याने या क्षेत्रासाठी महसुलाचे गणित बदलले आहे.
काय घडले?
सहा महिन्यांपूर्वी, भारत सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीत मोठा बदल केला. यावेळी एकूण कर महसूल कायम ठेवण्याऐवजी, सरकारने सुमारे 400 वस्तूंवरील कर दर कमी केले. या वस्तूंवरील सरासरी कर दर 14.4% वरून 12.8% पर्यंत खाली आणण्यात आला. या दर कपातीनंतरही, सरासरी मासिक GST संकलन ₹1.01 लाख कोटींवरून वाढून ₹1.1 लाख कोटींवर पोहोचल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. याचा अर्थ, कमी दरांमुळे लोकांनी अधिक वस्तू खरेदी केल्या, ज्यामुळे एकूण कर संकलन वाढले.
उपभोगावरील परिणाम
या धोरणात्मक बदलाचा मुख्य उद्देश अंतिम ग्राहकांवरील भार कमी करणे हा होता, आणि तो यशस्वी ठरलेला दिसतो. कर दर बदलल्यानंतर, करांच्या कक्षेत येणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यात 22% पेक्षा जास्त वाढ झाली. ही वाढ सर्व क्षेत्रांमध्ये सारखी नव्हती. विशेषतः, मौल्यवान धातूंच्या विक्रीत 60% पर्यंत वाढ झाली, तर वाहन क्षेत्रात विक्रीत 21% वाढ नोंदवण्यात आली. इतर सामान्य वस्तूंमध्येही 16% वाढ झाली. यावरून असे दिसून येते की, कर कमी झाल्यावर ग्राहक आवश्यक आणि ऐच्छिक दोन्ही प्रकारच्या वस्तूंवर जास्त खर्च करतात.
कर संरचनेत बदल
या सुधारणेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे कर संरचनेला दोन मुख्य स्लॅबमध्ये सोपे करणे: 5% आणि 18%. विविध कर दरांची संख्या कमी करून आणि पूर्वीचे वर्गीकरण विवाद सोडवून, सरकारने व्यवसायांसाठी कर अनुपालन सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केवळ तात्काळ उपभोगाला चालना मिळाली असे नाही, तर या संरचनात्मक बदलांमुळे करदात्यांचा आधार देखील रुंदावत आहे. 2017 मध्ये 66.5 लाख असलेले नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या मे 2026 पर्यंत 1.65 कोटी पर्यंत वाढली आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन महसूल निर्मितीसाठी एक विस्तृत पाया तयार झाला आहे.
क्षेत्रांनुसार परिणाम
अनेक क्षेत्रांना वाढलेल्या उपभोगाचा फायदा झाला असला तरी, वित्तीय सेवा क्षेत्रासमोर एक वेगळे आव्हान आहे. सरकारने लाईफ आणि हेल्थ इन्शुरन्स उत्पादनांना 0% कर दराच्या श्रेणीत आणले आहे. यामुळे पॉलिसीधारकांसाठी खर्च कमी झाला असला तरी, विमा कंपन्यांसाठी महसूल अहवाल आणि वर्गीकरण कसे केले जाईल, यावर परिणाम झाल्याने एक नवीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विमा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आगामी तिमाही निकालांमध्ये मार्जिन आणि एकूण वाढीच्या आकडेवारीवर याचा कसा परिणाम होतो यावर लक्ष ठेवावे लागेल. याउलट, सिमेंट, ऑटोमोबाईल आणि घरगुती वस्तूंसारख्या क्षेत्रांना वाढलेल्या ग्राहक खर्चामुळे थेट फायदा झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
गुंतवणूकदारांसाठी, हा उपभोग वाढण्याचा कल टिकून राहील का, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. कर संकलनातील ही वाढ सकारात्मक असली तरी, करांच्या कक्षेत येणाऱ्या वस्तूंच्या पुरवठ्यातील वाढ याच गतीने सुरू राहील की ही केवळ कमी किमतींना दिलेली एक-वेळची प्रतिक्रिया होती, हे पाहणे बाकी आहे. गुंतवणूकदारांनी GST महसूल तटस्थतेवर (revenue neutrality) सरकारच्या भविष्यातील टिप्पण्यांवरही लक्ष ठेवावे. जर दीर्घकाळात उपभोग वाढीमुळे होणारे कर संकलन दर कपातीची भरपाई करू शकले नाही, तर सरकार विशिष्ट क्षेत्रांसाठी कर स्लॅबचा पुन्हा विचार करू शकते. तसेच, विमा क्षेत्राच्या नफ्यावर 0% कर दराच्या परिणामाचे निरीक्षण करणे, हे विमा शेअर्सचे विश्लेषण करणाऱ्या किंवा त्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे काम असेल.