सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ९० दिवसांपेक्षा जास्त प्रलंबित असलेल्या GST रिफंड दाव्यांची संख्या **११०** पर्यंत खाली आली आहे. या प्रलंबित दाव्यांची एकूण किंमत **₹६४ कोटी** आहे.
GST रिफंड: मोठ्या प्रमाणात दिलासा!
केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) रिफंड दाव्यांच्या प्रलंबित संख्येत मोठी घट नोंदवली आहे. संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या GST रिफंड दाव्यांची संख्या ११० पर्यंत खाली आली आहे. या सर्व दाव्यांची एकूण किंमत ₹६४ कोटी इतकी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ७१२ दावे प्रलंबित होते, ज्यांची किंमत ₹५६० कोटी होती. ही आकडेवारी दर्शवते की प्रशासनाने या समस्येवर प्रभावीपणे मात केली आहे.
कर प्रशासनातील कार्यक्षमतेत वाढ
रिफंड प्रक्रियेचा वेग वाढण्यामागे ऑटोमेटेड सिस्टीमचा (Automated Systems) मोठा वाटा आहे, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी झाला आहे. विशेषतः निर्यात-संबंधित रिफंड, जिथे इंटीग्रेटेड GST (IGST) भरलेला आहे, त्यासाठी आता GST पोर्टल आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) च्या ICEGATE प्लॅटफॉर्ममध्ये थेट जोडणी (Direct Link) करण्यात आली आहे. यामुळे माहितीचा ओघ सुरळीत होतो आणि पडताळणी (Verification) जलद होते. याव्यतिरिक्त, झिरो-रेटेड सप्लायसाठी (Zero-rated supplies), अर्ज मिळाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत दाव्याच्या ९०% पर्यंतची रक्कम प्रोव्हिजनल रिफंड म्हणून दिली जाते. यामुळे कंपन्यांना त्यांची कार्यशील भांडवल (Working Capital) व्यवस्थापित करण्यास मदत होते.
रिफंडला उशीर का होत होता?
सध्याची आकडेवारी कमी होत चाललेल्या प्रलंबित दाव्यांची स्थिती दर्शवत असली तरी, भूतकाळातील आकडेवारीनुसार अनेक व्यवसायांना रिफंड मिळण्यास विलंब होणे ही एक मोठी समस्या होती. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये, १,५९२ दावे ९० दिवसांपेक्षा जास्त प्रलंबित होते, ज्यांची किंमत ₹६९६ कोटी होती. सरकारने या विलंबाची काही प्रमुख कारणे ओळखली आहेत, जी व्यवसायांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये करदात्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे (Documentation) सादर करण्यास विलंब, अधिकृत सूचनांना वेळेवर प्रतिसाद न देणे आणि अतिरिक्त पुरावे गोळा करण्यासाठी अर्ज पुढे ढकलण्याची विनंती यांचा समावेश आहे. काही प्रकरणांमध्ये, रिपोर्टिंग सिस्टीममधील तांत्रिक अडचणींमुळेही (Technical Glitches) प्रक्रिया रखडली होती.
व्यवसायांच्या कॅश फ्लोवर याचा काय परिणाम होईल?
निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी किंवा जे उलटे कर दर (Inverted Duty Structures) असलेल्या व्यवसायांसाठी, जिथे इनपुट टॅक्स आउटपुट टॅक्सपेक्षा जास्त असतो, GST रिफंड हे कार्यशील भांडवलाच्या व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. कार्यक्षम प्रक्रिया म्हणजे सरकारकडे कमी पैसे अडकणे, ज्यामुळे व्यवसायांना तो पैसा त्यांच्या कामकाजात पुन्हा गुंतवता येतो. करदाते आता GST कॉमन पोर्टलवर (GST Common Portal) त्यांच्या अर्जांची रिअल-टाइम स्थिती (Real-time Status) तपासू शकतात. जर दावा नाकारला गेला, तर कर अधिकारी सेंट्रल GST कायदा, २०१७ अंतर्गत एक औपचारिक 'स्पीकिंग ऑर्डर' (Speaking Order) देण्यास बांधील आहेत, ज्यात दावा नाकारण्याची विशिष्ट कारणे स्पष्ट केली जातात. यामुळे व्यवसायांना संभाव्य अनुपालन त्रुटी (Compliance Gaps) दूर करण्यासाठी अधिक पारदर्शकता मिळते.