१ ऑक्टोबर २०२६ पासून GST नेटवर्कने एकाच अर्जाद्वारे अनेक राज्यांत नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे कंपन्यांचे प्रशासकीय काम सोपे होणार आहे.
काय बदल झाला आहे?
१ ऑक्टोबर २०२६ पासून, ज्या कंपन्यांचा विस्तार अनेक राज्यांमध्ये आहे, त्यांच्यासाठी GST नोंदणीची प्रक्रिया आता खूप सोपी झाली आहे. आता एकाच Permanent Account Number (PAN) चा वापर करून 'Master Temporary Reference Number' (Master TRN) जनरेट करता येईल. यामुळे प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याच्या कटकटीतून कंपन्यांची सुटका झाली आहे.
व्यवसायांना नक्की फायदा काय?
भारतातील १.६८ कोटी नोंदणीकृत करदात्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे. याआधी नवीन राज्यांत व्यवसाय विस्तारताना कंपनीची माहिती पुन्हा पुन्हा भरावी लागत असे, ज्यामुळे वेळेचा अपव्यय आणि चुका होण्याची शक्यता असायची. आता एकाच डेटाचा वापर करून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. रिटेल, लॉजिस्टिक आणि कन्झ्युमर सर्व्हिसेस क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा मोठा लाभ होईल.
काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा
- ही सुविधा फक्त 'अर्ज प्रक्रिया' सुलभ करण्यासाठी आहे, कर प्रणाली अजूनही राज्य-विशिष्टच आहे.
- प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र GSTIN क्रमांक कायम राहणार आहे.
- राज्य-विशिष्ट कर भरणा आणि ऑडिटचे नियम पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील.
पुढील पाऊल काय?
७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी GST कौन्सिलची बैठक होणार आहे. यामध्ये कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण (Standardization) करण्यावर चर्चा केली जाणार आहे. विविध राज्यांत कागदपत्रांच्या मागणीत होणारा बदल व्यवसायांसाठी त्रासदायक ठरतो, तो आता कमी होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, हा बदल प्रशासकीय आहे, त्यामुळे शेअर बाजारावर याचा थेट तात्काळ परिणाम होणार नाही, मात्र भविष्यात कॉर्पोरेट खर्चात कपात होण्यास नक्कीच मदत होईल.