GST कौन्सिलची ५७ वी बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडत आहे. या बैठकीत आयटी कंपन्या आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्ससाठी (GCCs) एक्सपोर्ट नियमावली सोपी करण्यावर मुख्य भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे कर परतावा (Tax Refund) प्रक्रिया वेगवान होईल.
येत्या ७ आणि ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या GST कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत प्रक्रियात्मक सुधारणांवर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून आयटी, कन्सल्टिंग आणि इंजिनीअरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांना 'एक्सपोर्ट ऑफ सर्व्हिसेस'च्या व्याख्येबाबत संभ्रमाचा सामना करावा लागत होता, जो आता दूर होण्याची चिन्हे आहेत.
सर्व्हिस एक्सपोर्टरसाठी काय बदलणार?
कौन्सिल 'एक्सपोर्ट ऑफ सर्व्हिसेस'ची व्याख्या अधिक व्यापक करण्याच्या विचारात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भारतीय कंपन्यांनी परदेशातील शाखांसाठी केलेल्या कामाचा समावेश असेल. सध्या भारतात काम होत असल्याने त्यावर कर आकारणीच्या समस्या निर्माण होतात. मात्र, आता 'प्लेस ऑफ सप्लाय' थेट परदेशी ग्राहकाच्या लोकेशनशी जोडल्यास ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सना (GCCs) मोठा दिलासा मिळेल.
याशिवाय, टॅक्स रिफंड प्रक्रिया अधिक जलद करण्यावरही चर्चा होणार आहे. यामुळे कंपन्यांचे टॅक्स सिस्टिममध्ये अडकलेले पैसे मोकळे होऊन त्यांचा कॅश-फ्लो सुधारेल.
कायदेशीर सुधारणा आणि सूट
GST च्या कायदेशीर चौकटीतही मोठे बदल प्रस्तावित आहेत. काही गुन्ह्यांचे डि-क्रिमिनलायझेशन करण्याचा विचार केला जात आहे. यामध्ये अटकेचे नियम शिथिल करणे आणि खटल्याची मर्यादा ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींपर्यंत वाढवणे यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. याचा मुख्य उद्देश उद्योगांवरील कायदेशीर ताण कमी करणे हा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सध्या हे सर्व प्रस्ताव चर्चेच्या टप्प्यावर आहेत. अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, यावरच या बदलांचा फायदा अवलंबून असेल. बाजाराच्या अपेक्षेनुसार करांचे दर बदलणार नसले तरी, प्रक्रियेतील सुलभतेमुळे आयटी कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल, याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.