GST Council ची ७ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी महत्त्वाची बैठक होणार आहे. यात ई-कॉमर्सद्वारे व्यवसाय करणाऱ्या लहान विक्रेत्यांसाठी एकाच रजिस्ट्रेशनची सुविधा देण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे, ज्यामुळे सुमारे ९.५ लाख व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
'GST 2.0' सुधारणांकडे सर्वांचे लक्ष
GST Council च्या आगामी बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. सध्याच्या नियमांनुसार, लहान व्यापाऱ्यांना ज्या ज्या राज्यात गोदामांचा (Warehouse) वापर करायचा आहे, तिथे स्वतंत्र GST रजिस्ट्रेशन घेणे अनिवार्य आहे. यामुळे देशभरात व्यवसाय करणे कठीण झाले होते. आता ही अडचण दूर करण्यासाठी 'सिंगल प्रायमरी रजिस्ट्रेशन'चा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.
कठोर पडताळणीची अट
या सुविधेचा गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारने काही अटी ठेवल्या आहेत. विक्रेत्यांना त्यांच्या गृहराज्यात फिजिकल व्हेरिफिकेशन आणि बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) पूर्ण करावे लागेल. ज्या व्यापाऱ्यांचा मासिक इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ₹२.५ लाखांच्या वर जाईल, त्यांना या सरलीकृत प्रणालीतून बाहेर पडून नियमित नोंदणी करावी लागेल.
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सची जबाबदारी वाढणार
या नव्या धोरणामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांची भूमिका अधिक सक्रिय होणार आहे. प्लॅटफॉर्म्सना आता विविध राज्यांमध्ये अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त करावे लागतील, जे कर विभागाशी समन्वय साधतील. तसेच, प्लॅटफॉर्म्सना डिएक्टिव्हेट केलेल्या विक्रेत्यांची माहिती देणे आणि टॅक्स रिकव्हरीमध्ये सहकार्य करणे बंधनकारक असणार आहे.
या निर्णयामुळे देशातील ९.५ लाख लहान विक्रेत्यांचा प्रशासकीय खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. ७ ऑक्टोबरच्या बैठकीतील अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांकडे आता संपूर्ण व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.