८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या GST कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत शेतीपूरक वस्तूंवरील करात कपात करण्याबाबत चर्चा होणार आहे. यात ट्रॅक्टरचे टायर, बायो-स्टिम्युलंट्स आणि बियाणे साठवणूक सेवांवर मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे होणारी GST कौन्सिलची ५७ वी बैठक कृषी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या बैठकीचा मुख्य उद्देश भारतीय शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे हा आहे. कर रचनेत बदल करून सप्लाय चेनमधील अडथळे दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.\n\n### शेती उपकरणांवर दिलासा\n\nबैठकीत ट्रॅक्टरच्या रिट्रेडेड टायरवरील GST चा दर १८% वरून ५% पर्यंत खाली आणण्यावर विचार केला जात आहे. या निर्णयामुळे लहान शेतकऱ्यांना मशिनींच्या देखभालीचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'सीवीड-बेस्ड बायो-स्टिम्युलंट्स'चा (Seaweed-based bio-stimulants) GST दर १८% वरून ५% करण्याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. यामुळे रासायनिक खतांच्या ऐवजी शाश्वत शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढेल.\n\n### सेवा क्षेत्रासाठी नवीन नियम\n\nबियाणे साठवणूक, ग्रेडिंग आणि पॅकिंग सारख्या सेवांना GST मधून सूट देण्याचा विचार कौन्सिल करत आहे. याव्यतिरिक्त कॉफी क्युरिंग आणि इसबगोल (Psyllium seeds) वर 'नील-रेट' (Nil-rate) टॅक्स लागू करण्याबाबत चर्चा अपेक्षित आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे\n\nकेवळ वस्तूच नव्हे, तर GST च्या प्रशासकीय नियमांतही बदल होऊ शकतात. यामध्ये अटक करण्याच्या अधिकारांची मर्यादा ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, कर कपातीमुळे काही कंपन्यांना 'इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर'चा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) प्रक्रियेत बदल करावे लागतील. गुंतवणूकदारांनी या बैठकीनंतर येणाऱ्या अधिकृत नोटिफिकेशनवर लक्ष ठेवावे, कारण यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) थेट परिणाम होऊ शकतो.